घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटमपछि सुकुम्बासी भन्छन्, ‘सरकारले हामीमाथि अन्याय गर्‍याे’

सरकारले बागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएको भन्दै सो क्षेत्रका सुकुुम्बासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरूले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन्।

सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालको टिम बागमती नदी किनारको थापथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरूले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए। सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको सुनाए।

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्बासीहरू आफैँ उठेर हिँड्ने उनको भनाइ छ। उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गरे।

सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेँलीले निर्वाचनको समयमा दश दिने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको बताए। उनले सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू सुन्नुपर्ने बताए।

मनहरा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण भक्तपुर जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका पदमबहादुर सिँजापतीले सरकारले आफूहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। उनले आफूहरूलाई आजीवन सुकुम्बासी बन्न मन नभएको भन्दै सुकुम्बासीको बिल्ला हटाइदिन सरकारसँग माग गरे।

विगत १७ वर्षदेखि थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका पदम लामाले घरटहरा भत्काएपछि छानबिन हुन नसक्ने भन्दै पहिले सुकुम्बासीहरू हुन्, होइनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूहरूलाई त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरूको जाने ठाउँ नभएको बताए। उनले काठमाडौंभरका सुकुम्बासीहरू आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिए।

त्यसो त बागमती नदी ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन पटकपटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ। तर, हालसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन। यसपटक भने अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ।

यता मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मत माग्न नेताहरू सुकुम्बासी बस्तीमा पनि पुगिरहेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति सरकारसँग नभई बस्ती भत्काउन नहुने भनी मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा भूमिहीनहरूलाई भूमि दिलाउनका लागि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी रहेको भनी उम्मेदवार र दलहरूको पर्चा, पम्लेटहरू टाँसिएका छन्। पार्टीका झण्डाहरू टाँसिएका छन्। उम्मेदवारहरू पालैपालो भोट माग्न पनि गइरहेका छन्।