सरकारी बेरुजु फर्स्योटका लागि छुट्टै समिति गठनको सुझाव

हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारको बेरुजु घटाउन ताथ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरुजु फर्स्योट समिति गठन गर्न एक अध्ययनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्याेटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ ले बेरुजु फर्स्योटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो।

महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुङ्गो नलागेको तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड तीन लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मागी सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा पर्याप्त छलफल तथा समितिसँग सहकार्य हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बेरुजु फर्स्योटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्स्योटको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरिनुपर्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र त्यसो नगर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका क्रममा हेरिनुपर्छ ।”

पछिल्ला वर्षमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा त्यसको असर देखिन थालेपछि आयोगले यो अध्ययन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । “विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ । तिनैमध्ये बेरुजु फर्स्योटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर हुनुमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । “सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वतयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर देखिएको छ । आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय एवं सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसकेको, स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय सम्झौता गरेर दायित्व सिर्जना गरेको, अनुगमन र निरीक्षणमा प्रभावकारिता नदेखिएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा देखाइएका छन् ।

त्यस्तै समितिले एउटा निश्चित मितिसम्मका धेरै पुराना बेरुजु सङ्क्षिप्त र सरल प्रक्रियाबाट फछर्योट, राफसाफ व्यवस्था गर्ने, भुक्तानी वा पेस्की दिँदा अनिवार्य रूपमा तिनपुस्ते विवरण लिने व्यवस्था कार्यान्वयनको सुझाव दिएको छ ।

असुल गर्न सुझाइएका बेरुजु व्यहोरा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउने, महालेखापरीक्षकले प्रयोगमा ल्याएको लेखापरीक्षण बेरुजु सम्परीक्षण निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सम्परीक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थलगत रूपमा सम्परीक्षण नगरेको गुनासो आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

“लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार लेखापरीक्षणको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विज्ञ नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट लिइ जटिल प्राविधिक तथा अन्य विषयको लेखापरीक्षणमा आवश्यक गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउनु पर्दछ”, समितिको सुझावमा भनिएको छ ।

लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षणः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाइ लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्स्योटको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, कानूनी व्यवस्था तथा संरचनालाई क्रियाशील बनाउने स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वमा स्पष्टता ल्याई आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र कारबाही नगर्नेको विवरण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको समयमा हेरिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिसँग सहकार्य बढाउने, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमै छलफल तथा कारवाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका व्यहोरा कार्यान्वयन तथा फर्स्योटमा नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सहकार्य गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।