प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या प्रदेश सांसदहरूको १० प्रतिशत बराबर हुनेगरी तय गर्न सिफारिस

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत बराबर हुनेगरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले बिहीबार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो । समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएको निस्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्मा संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका सबै संवैधानिक आयोगको प्रतिवदेनले गरेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ । यसो गरेमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धन हुने, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार हुने समितिले ठहर गरेको छ ।

समितिले स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले एक तिहाइमा नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यको हरेक निकायमा सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले गर्न बाँकी रहेका कामहरूको लगत बनाई कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघीयता, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विषयमा अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी संघीयताप्रति नागरिकमा देखिएको भ्रम चिर्नुपर्ने बताइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन तीनवटै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने तथा कर्मचारीहरूका निम्ति जवाफदेहितासम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले वि.सं.२०८० साल असार महिनासम्ममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हटाउन आवश्यक कर्मचारी खटाउनुपर्ने पनि जनाइएको छ ।

समितिले कृषि क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कम विनियोजन नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सिँचाइमा संघीय सरकारबाट ७ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्न भनेको छ ।

नदी नियन्त्रणमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । संसदीय विशेष समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको कामकारबाही जस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई कार्यान्वयनका लागि १३ वटा विभिन्न क्षेत्रका विषयमा ९९ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।