राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को दिल्ली-मुम्बई बैठकको सन्देश : आतंकवादी आक्रमणविरुद्ध कडा जवाफ- विगत भुलेका छैनौं
१७ कार्तिक २०७९ १५:२२
भारतले २८ र २९ अक्टोबरमा राजधानी दिल्ली र व्यापारिक राजधानी मुम्बईमा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको एउटा महत्वपूर्ण प्रतिआतंकबाद कमिटिको बैठक सम्पन्न गर्यो । भारतीय विदेश मामिला मन्त्री डा. एस जयशंकर र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका भनाईहरुले यो बैठक भारतमा पटक–पटक भएका निर्मम आतंकबादी हमला बिरुद्धको एउटा सामुुहिक र कठोर जवाफको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो ।
भारतले मुम्बईका व्यापारिक केन्द्रलाई निशाना बनाएर २६/११ आतंकबादी आक्रमणको विषयलाई यो बैठकसँगै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै यस्ता सम्भावित हमला बिरुद्ध सबैको समान प्रयास र सहयोगको आशा समेत खुलेर ब्यक्त गरेको थियो ।
भारतले बैठकको पहिलो सेसनको सुरुवात नै आतंकबादी आक्रमणमा परेको मुम्बईस्थित होटल ताजबाट गरेको थियो । यो एउटा सन्देश थियो, विश्वलाई । अब भारत आतंकबाद बिरुद्ध चुुपचाप बस्दैन् र उसले विगतका घटना भुलेको छैन् ।
‘ह्यास ट्यागमा नेभर फरगेट (कदापी भुल्नेछैनौं) यो त्यही स्थान हो, जसले २६ नोभेम्बर २००८ मा कहाली लाग्दो आतंकबादी घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्नु पर्यो’ –यो भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले होटल ताजको फोटो राख्दै सामाजिक सञ्जालमा दुख मिश्रित आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् ।
विश्वमा आतंकवादका नयाँ चुनौतीहरुको बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी)को विशेष बैठक भारतमा सम्पन्न भयो । पछिल्लो समय आतंकवादमा नयाँनयाँ प्रविधिहरुको प्रयोगको विषयमा यस बैठकमा विशेषगरी छलफल भएको थियो ।
बैठकले आतंकवादी कारबाहीमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, आतंकवादमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र ड्रोन जस्ता मानवरहित हवाई उपकरणको प्रयोगको सम्बन्धमा विमर्श गरेको थियो । बैठकले विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको आतंकवादलाई सामना गर्न र रोक्न आफ्ना सदस्य देशहरुलाई प्रतिबद्ध गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
के हो सीटीसी ?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले आतंकवादलाई सामना गर्ने समिति हो, सीटीसी । यो समितिमा सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य छन्, जसको गठन २८ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको थियो । त्यसयता पहिलो पटक भारतमा सीटीसीको बैठक भएको हो । भारत हाल उक्त समितिको अध्यक्ष रहेको छ ।
सीटीसीले हरेक देशबाट प्राप्त हुने रिपोर्टको जाँच गरेर आतंकवादको प्रभावबारे पहिचान गर्दै आएको छ । साथै ती देशसँग मिलेर आतंकवाद अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
भारतमा आतंकवादी गतिविधिहरुलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक सीटीसीको बैठक यहाँ आयोजना गरिएको बताइएको छ । बैठकमा अमेरिका, बेलायतलगायत देशका उच्च अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघका पदाधिकारी, समितिका सदस्य देशहरुका अधिकारी, राजदूतलगायत सहभागी थिए ।
Delivered the keynote address at the plenary session of UNSC special meeting of counter-terrorism committee on ‘Countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes’ in New Delhi today. pic.twitter.com/1rIVnAvSwe
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 29, 2022
राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठौं: जयशंकर
बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आतंकवाद अन्त्य गर्न सबै देश राजनीतिक मतभेदबाट माथि उठ्न अपिल गरे । उनले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणले केही मामिलामा कारबाही गर्न असमर्थ भएकोमा खेद पनि जनाए ।
बैठकमा विदेशमन्त्री जयशंकरले एसिया र अफ्रिकामा आतंकवादको खतरा बढिरहेको बताए । ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पछिल्लो २ दशकमा आतंकवाद अन्त्य गर्न विभिन्न काम र महत्वपूर्ण संरचना तयार गरेको छ । यसले आतंकवादको चपेटामा रहेका देशहरुलाई सघाउ पुगेको छ,’ उनले भने ।
भिडियो सन्देशमार्फत राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आतंकवादविरुद्ध लड्नु नै विश्वको प्राथमिकता हुनुपर्ने जनाए । उनले घृणास्पद विचारधारावाला आतंकवादी तथा अन्य व्यक्तिहरुले नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरिरहेको जनाए । त्यसमार्फ उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्नो संगठनमा भर्ती गर्ने र आतंकवादी गतिविधिलाई चालु राख्ने गर्दै आएकाले अब विश्वका राष्ट्रहरु आतंकवादविरुद्ध एकजुट हुनपर्ने बताए ।
दिल्ली बैठकका यस्ता छन् निर्णय
–सबै सदस्य देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारीलाई ख्याल गरेर मात्र आतंकवादसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने
–समितिले आईएसआईएल, अलकायदा, तिनका शाखाहरुलाई आतंकवादी क्रियाकलाप, भर्तीलगायत गतिविधि विफल गर्ने
–आतंकवाद गतिविधिमा प्रयोग हुने हतियार र प्रणालीलाई रोक्न सदस्य देशहरुबीच सहमति र सहकार्य हुने
–जी२० सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चनमा आतंकवादी उद्देश्यका लागि नयाँ प्रविधिहरुको दुरुपयोगको विषय उठान गरिने
– डिजिटल आतंकवादको खतराको सामना गर्न सदस्य देशहरुलाई सहायता हुने गरी मार्गदर्शक सिद्धान्तको प्रतिवेदन जारी गरिने
प्रतिक्रिया