कांग्रेसका १० चुनावी घोषणाको विश्लेषण : कति सन्तुलित र कति महत्त्वाकांक्षी ?

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले धमाधम महत्त्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

विगतमा जस्तै यसपटक पनि धेरैजसो दलहरुले जनतामाझ लोकप्रिय हुने खालका वितरणमुखी, ५ वर्षभित्र पूरा गर्न कठिन र थोरै मात्र उक्त अवधिमा पूरा हुने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको टिम राखेर बनाइएका यस्ता घोषणापत्रको कार्यान्वयन भने विगतमा दयनीय नै छ । पार्टी नेतृत्व सत्तामा पुगे पनि घोषणापत्र अनुसार काम नहुँदा यस्ता प्रतिबद्धताप्रति जनविश्वास घट्दै गएको हो ।

गत शनिबार नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्र भने केही सन्तुलित देखिएको छ । तर, केही कार्यक्रममा भने कांग्रेसको महत्वाकांक्षा झल्किन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, कूटनीति र अर्थतन्त्रलगायत देशको समग्र क्षेत्रलाई समेटेर ल्याइएको उक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वमा नयाँ जोशजाँगर आवश्यक देखिन्छ । तर, यसअघिको निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा गरिएका धेरै प्रतिबद्धता अझै पूरा नभएकाले यसपटक पनि आशंका भने कायमै छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्न त्यहीअनुसाको आर्थिक क्षमता पनि मुुलुकले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ ? राजस्व वृद्धिको अनुमान पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कांग्रेसको योजना कसरी लागू हुन्छ ? भन्ने विषयले पनि यी कार्यक्रमको सफलताको निर्धारण गर्नेछ ।

यी हुन् कांग्रेसका यसपटकका मुख्य घोषणाहरु :

१) ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धसँगै आन्तरिक कारणले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको कांग्रेसको ठहर छ । त्यसैले कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२. वार्षिक साढे २ लाख रोजगारी
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध छन् । कृषिमा १५ लाख, थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा १२ लाख, उत्पादनमूलक उद्योगमा ११ लाख, निर्माणमा १० लाख र शिक्षा क्षेत्रमा ५ लाखले रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा वार्षिक ५ लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेकोमा कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

३. ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिकालाई निःशुल्क उपचार
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई जतिसक्दो सहुलियत दिने योजनाअनुसार कांग्रेसले यसपटक ३ वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क उपचार दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । यद्यपि, यसका लागि पूर्वाधार, व्यवस्था, जनशक्ति र बजेट लगायतका विषयमा भने धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आगामी ५ वर्षमा यो योजना पूरा गर्न चुनौती भने पक्कै हुनेछ ।

कांग्रेसले ५ वर्षभित्र आधारभूतबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बिमामा एकीकृत गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने कांग्रेसको दाबी छ । त्यस्तै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभ बनाउनले एक मात्र उपाय अहिले बिमा नै रहेको र कांग्रेसको योजनाअनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए ठूलो संख्यामा विपन्न वर्गले राहत पाउने विशेषज्ञहरुको भनाइ छ ।

४. वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै, किरियापुत्री र सुत्केरीलाई रकम
नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६५ वर्षमै दिने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटदेखि ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रुचिमा नै वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

तर, विश्लेषकहरुले भने यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउँदा लाभग्राहीको संख्या बढ्दा राज्यमाथि झन् भार हुने अर्थतन्त्रलाई असर गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसले सुत्केरी भक्ता ५ हजार रुपैयाँ र विपन्नलाई १० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिने पनि जनाएको छ ।

५. भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास
कांग्रेसले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग चार लेन बनाउने संकल्प गरेको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, मेची, सगरमाथा, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडर, काठमाडौं चक्रपथ र डुम्रे–बेसीसहर–मनाङ सडक विस्तार र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, नागडुंगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेलगायत योजना अघि सारेको छ ।

६. ऊर्जा उत्पादन १० हजार मेगावाट
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पु¥याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, विपन्न परिवारको प्रयोग गर्ने विद्युत्मा पचास किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । हरेक पचास किलोमिटरको सडक दूरीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्तै स्वदेशी लगानीमा अन्य पहाडी प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

७. सीमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भारतसँग सीमा विवाद रहेका सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान खोज्ने जनाएको छ । कांग्रेसले चीनसँग हुम्लाको सीमामा विवाद कायम रहेको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले उक्त प्रतिबद्धता जनाए पनि विगतको कार्यशैली र छिमेकी देशहरुको बेवास्ताका कारण प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा भने विश्लेषकहरुको आशंका छ ।

यस्तै, कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै नभएर सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभावमा राख्ने षड्यन्त्र गरेको जनाएको छ । उसले राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत असंवैधानिक र विवादास्पद भएको उल्लेख गरेको छ । उसले कोभिड महामारी र त्यसमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि ओली सरकारले विचलनको नीति लिएको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ ।

८. तरकारी, माछामासु र फलफूलमा आत्मनिर्भर
कांग्रेसले गरेको अर्को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो, तरकारी र फलफूलमा आगामी ५ वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने । सुन्दा महत्वाकांक्षी लागे पनि यो योजना अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन भविष्यका लागि अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन चुनौती पनि कांग्रेसलाई हुनेछ । कांग्रेसले उक्त अवधिमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति, भूउपयोग नीतिअनुसार भूमिको वर्गीकरण र कृषिमल कारखाना स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कृपष्षि भूमिको क्लस्टर बनाई खाद्यतत्वको परीक्षण र माटाको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने जनाएको छ ।

९. वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने
कांग्रेसले पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा सन् २०१८ र २०१९ मा १२ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

कांग्रेसले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न पाँच वर्षे रणनीति बनाइने रणनीति अघि सारेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालमा हाल पर्यटकको औसत बसाई १३ दिन छ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याएर खर्च बढाउने कांग्रेसले नीति लिएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि १५ दिन पुर्‍याउने र प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

१०. शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता
कांग्रेसले संविधान बनेपछि ७ वर्षसम्म जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन एक वर्षभित्रै जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । ऐनमै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने र कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन प्रेरित गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेसमेत घोषणा गरेको छ । विगतका शिक्षा नीति, अभ्यास र पार्टीले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयताअनुरूपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानूनी व्यवस्था गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।