अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा जलवायुवित्तको मुद्दा उठाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव

विज्ञहरूले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने गैरआर्थिक हानी नोक्साानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन् ।

आगामी आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुने जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि यूएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २७औं सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति गैरआर्थिक क्षेत्रमा पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हानी नोक्सानीमा समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

२६औं सम्मेलनमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको नेपालले यस वर्ष सोही एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै गैरआर्थिक हानी नोक्सानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन् ।

कोप–२७ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने, नेपालले जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकहरूमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य कोषबाट नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखता साथ राख्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने उनले बताए ।

उनले जलवायुजन्य परिर्वतन कम गर्न, जलवायुजन्य परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आवश्यक नीति र कानूनहरू बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि राख्न सफल भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । जलवायुजन्य सवालमा भएका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, प्रतिबद्धता जनाउने, आवश्यक नीति नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

धनी देशहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि सन् २०२० देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खर्च गरिब देशहरूमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वित्तीय परिचालन अत्यन्तै न्यून मात्रै भएको छ । जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि यूएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा सन् २०२५ सम्म यो सहयोगलाई प्रतिवर्ष ४० बिलियन डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर, २०२५ पछि के गर्ने भन्ने निर्णय भने २७औं सम्मेलनले गर्ने भनिएको छ ।

यो सम्मेलनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदान गरिएको अनुदान र ऋणको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष गठन र परिचालन मापदण्डका सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले केही ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।