कांग्रेसको विदेश नीति : सामरिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न नहुने

नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरे ।

सङ्कल्पपत्रअनुसार कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्न विभिन्न सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति आफ्नो दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने कांग्रसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा संवर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्वजस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।

“भौगोलिक दृष्टिले देश ठूलो वा सानो भए पनि आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने छ”, सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वभौमिकता, बहुलवाद, स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने कांग्रेसको नीति छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक शक्तिकेन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम् लाभान्वित हुने नीति अङ्गीकार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । त्यस्तै भू–परिवेष्टित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधिकरण गर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय सङ्कट समाधान गर्न हरित कूटनीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

सन् २०२६ मा राष्ट्रसङ्घको परिभाषाअनुसारको ‘अतिकम विकसित’ राष्ट्रको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा हुने नियमित सङ्क्रमणको सहज व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक आत्मविश्वास कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी पार्टीले परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापीरूपमा नै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रका रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम् अभ्यास गर्ने जनाएको छ ।

श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेशागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारीरूपमा परिचालित गरिनेछ ।

क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेकजस्ता सङ्गठनहरूबाट अधिकतम् लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने कांग्रेसको नीति छ ।