नेसपाको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जोड

नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने विषयलाई जोड दिएर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिबद्धतापत्रमा मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसदहरूलाई विधायकी काममा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरियो, सफा र खुला शहर, उद्यमीलाई देशभरि प्रोत्साहन, व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारमा विशेष पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे ।

साथसाथै सूचना, प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुलीलाई नै प्रमुख ऊर्जाको रूपमा लिने, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विषय पनि पार्टीको प्राथमिकतामा परेको उनले बताए । नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत १२ वटा वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल समाजवादी पार्टीले लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । त्यसको लागि राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरुले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्शन गर्नुपर्ने दलीय कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली बनाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति÷प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने, संघ र प्रदेश दुवै तहमा समावेशिता हुनुपर्ने बताए ।

उनले राज्यका सबै अंगहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमतसंग्रहको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था पनि आफूहरूको एजेण्डा भएको बताए ।

त्यसैगरी निर्वाचन कानूनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले वास्तविक कारोबारमा आधारित लेखा राख्नुपर्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा दल दर्ता खारेज हुने कानून बनाउनुपर्ने पनि आफ्नो पार्टीको एजेण्डा भएको उल्लेख गरे ।

समाजवादीले सुशासन र सदाचार स्थापनाका लागि सदाचार ऐनकै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताएको छ । उच्च तहका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइने तथा राष्ट्रेवक कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवाबाट मात्रै गर्नुपर्ने पनि नेसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी समष्टिगत नीति निर्माण र दिशानिर्देश गर्ने अंगमा परिणत र क्षेत्रगत योजनाहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरू नै जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सवलीकरण, निजामती सेवा प्रणालीको रूपान्तरण, न्यायालयको रूपान्तरण, निर्वाचन प्रणालीको रूपान्तरण, सुरक्षा अंगहरूको पुनःसंरचना गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५ विशेष प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गरिएका छन् । आर्थिक क्रान्तिको रणनीति तयार पार्ने, लगानी आकर्षण नीति तयार गर्ने, विकासमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको विषय प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । त्यस्तै आर्थिक रूपान्तरणका लागि विशेष लगानी कोष निर्माण गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।