ओलीले भताभुंग पारेको राजनीति-कूटनीतिलाई स्थायित्व दिँदै देउवा

पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनको नेतृत्व लिँदै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ ।

त्यसभन्दा बढी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, कूटनीतिक अपरिपक्वता र दलगत विवादको श्रृंखला पनि टुंगिँदै देश राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यसअघिझैं देशलाई नियमित चुनावी प्रक्रियामा लैजानुका साथै आन्तरिक लोकतन्त्र कायम, बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सफल भएका छन् । यद्यपि, पटकपटक मन्त्री हेरफेरजस्ता कार्यले भने सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न भने सकेको छैन ।

ओलीको त्यो निराश कार्यकाल

२०७२ सालमा नाकाबन्दीको जबर्जस्त विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको मत जित्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पाए । २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्‍याे । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो उनको दोस्रो कार्यकाल थियो । पछि यी दुई पार्टी नै एक भई नेकपा बन्यो । ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकताले कांग्रेस संसदमा निरीह विपक्षीको रुपमा कायम भयो ।

जनताले वाम गठबन्धनलाई मत दिनुको प्रमुख कारण थियो– स्थिर सरकार र विकासको नारा । तीन दशकदेखिको अस्थिर राजनीतिले जनता वाक्कदिक्क भइसकेका थिए । त्यसैले यी दुई पार्टीको एकता र सरकार बनेपछि देशले पक्कै नयाँ मोड लिन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, जनता फेरि एकपटक निराश हुनुपर्‍याे । देशको आन्तरिक मामिला मात्र हैन, छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नि ओलीको चिनमोहले ठुलो खाडल बनाइदियो ।

ओलीको मुख्य नारा थियो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । तर, यही नारा पूरा गर्न नै उनी चुके । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने ओलीको पालामा नै यति, ओम्नीजस्ता काण्डहरु भए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालका लागि आवश्यक ५५ सूचक सार्वजनिक गरिए, जसमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयदेखि सुशासन र मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग लगायतका विषय समेटिएका थिए । तर, ती विषय पाँच–दश प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

ओलीकै पालामा कोभिडको समस्या देखियो । तर, करिब साढे तीन वर्षको कार्यकालमा पाँच जना स्वास्थ्यमन्त्री फेरिए । जसका कारण महामारी नियन्त्रणमा सरकार पटक्कै गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार भए पनि पार्टीको आन्तरिक विवादमा व्यस्त रहँदा नेपाल खोप प्राप्तिदेखि अनेक सहयोग जुटाउने विषयमा पछाडि पर्‍याे ।

ओलीको अर्को समस्या रह्यो, आफ्नै दलको व्यवस्थापन । पार्टीमा असन्तुलनले नेकपा विभाजन भयो । आफनै पार्टीका नेता उनको विपक्षमा भएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍याे । विश्लेषकहरुले त्यतिबेला पार्टी विभाजन हुनुमा ओलीको अहंकार नै मुख्य कारण भएको बताएका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग एकताअघि गरेको सहमतिको पालना र आफ्नै सहकर्मीहरूलाई जिम्मेवारी र पदको समानुपातिक वा न्यायोचित वितरण गरेको भए एकता नभाँडिने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

ओलीको पालामा छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आयो । चीनसँग अनावश्यक रुपमा नजिकिने कोसिस गर्दा भारत चिढिएको थियो । नेपालजस्तो भूसंवेदनशील राष्ट्रले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा ओली त्यसो गर्न असफल साबित भए । यसको मूल्य देशले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेटे पनि त्यसलाई एउटा टुंगोमा भने पुर्‍याउन सकेनन् । यो निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । र यो विषयमा प्राविधिक तथा ऐतिहासिक तथा यसले पार्ने दीर्घकालिन प्रभावका विषयमा बिचारै नगरि ओली उत्तरी छिमेकी र तिनका सहयोगी बुुद्धीजिविको लहलहैमा लागे ।

उनले पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सीके राउत र भूमिगत राजनीतिमा लागेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई शान्तिपूर्ण धारमा ल्याउनु भने सकारात्मक काम भए ।

देउवाले दिएको स्थायित्व

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमनको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई सहज अवस्था भने थिएन । जनादेशबाट विपक्षीमा रहने भूमिका पाए पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको टकरावका कारण देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । पाँचवटा दलको समर्थन रहेको सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेकाले पनि सबै दललाई मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा थियो । त्यसमा उनी सफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल सुरु हुँदा देशमा कोरोना महाव्याधि चलिरहेको थियो । अर्थतन्त्र पनि धरासायी अवस्थामा थियो । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर पनि सुरु हुने अवस्थामा थियो । धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना खोप पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती थिया । नागरिकलाई सहज परीक्षण र उपचारको बन्दोबस्त पनि गर्न जरुरी थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्दै खोप र परीक्षणलाई सर्वसुलभ बनाउन देउवा सरकार सफल भएको छ ।

यस्तै, अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीमा सुधारमा केही प्रयासहरु भए पनि त्यसको सकारात्मक असर भने अझै देखिसकेको छैन । कोरोना कारण खस्किएको अर्थतन्त्र, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता समस्या कम गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । विभिन्न वस्तुहरुमा आयात प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । तर, सकारात्मक सुधार भने न्यून नै छ ।

सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध, देउवाकालमा प्राप्त भएको अर्को उपलब्धि हो । ओली सरकारले मौसमअनुसार ‘कार्ड’ खेल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरार आएको थियो । तर देउवाको आगमनसँगै नेपालबाट भारत र चीनमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् भने यी देशबाट पनि नेपालमा उच्च नेता तथा अधिकारीको भ्रमण भएको छ । यसबाहेक अमेरिकालगायत देशका उच्च अधिकारीको पनि आगमन बढ्नुले सम्बन्धमा सुधार आएको मान्न सकिन्छ ।

देउवा सरकारले एक वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण काममा ओली सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य, मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको, समयमै स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गरेको, नागरिकलाई कोभिड १९ प्रकोपबाट जोगाउन खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको, खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप दिलाउन सफल भएको, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भएको मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै एसपीपी फिर्ता गर्ने निर्णय, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण, चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण यो बीचमा भएका छन् ।

यो बीचमा देउवा सरकार आफैमा विवादरहित भने हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालनदेखि विभिन्न नियुक्ति सरुवाबढुवामा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवाको अनावश्यक हस्तक्षेप विवादमा पर्दै आएको छ । यस्तै, मन्त्रीहरुको चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन नहुनुले पनि देउवा सरकारमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ ।