वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आइतबार भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

“आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा तपाईंहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् र यस निर्वाचनलाई शून्य बेरुजु भएको निर्वाचनका रूपमा मानक स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन भड्किलो नहोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका सारथी तपाईंहरू हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको निर्वाचन खर्चको हदको उलङ्घन र आचारसंहिताको पालना नभएको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगबाट विश्वासको साँचो सुम्पिएको छ । त्यसको पूर्ण उपयोग हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकिसकेको छ । ती अधिकृतले जिल्ला आचारसंसहिता आयोग र सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिप्रति उत्तरदारदायी भई आफ्नो निर्वाह गर्न अधिकार दिइएको छ ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानककुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताइन् । उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग कटिबद्ध रहेकाले निर्वाचनल सफल बनाउन आयोगको मात्रै नभई सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका आवश्यक भएको बताइन् ।

महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक सुशासनका लागि सम्बन्धित अधिकृतहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहसचिवहरू सहभागी कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख र अधिकृतहरू सहभागी भएका थिए ।