सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरोसूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरोसूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्वकानूनमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । उनले न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरू संशोधन नहुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए ।

उनले सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदशील विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै गुनासो गरे । पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको बताए । उनले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिणा एशियाको म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरू बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । उनले एफएटीएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरोसूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्‍याे भने नेपालमा विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंकहरूले दिने वैदेशिक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्ने बताए ।

उनले कालोसूचीमा समावेश भयो भने नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरूको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन सक्ने बताए । नेपाल सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियमहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्‍याे भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको हैसियतसमेत बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरू हाबी भएको बताए ।

त्यस्तै पूर्व कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि गत शनिबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पतत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटीए र एपीजीको खैरोसूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा देखिएको बताए ।

कोइरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रूपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउन सक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे । कोइरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए)ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटीम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे ।

उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्ससमेत बन्द हुने बताए । कोइरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए ।

उनले विदेशबाट रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताए । कोइरालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण संशोधन ऐन स्वार्थ समूहसँग बसेर ल्याउन गाह्रो रहेको बताए ।

उनले प्रतिनिधि सभामा पास भएको ऐन राष्ट्रिय सभामा भने स्वार्थ समूहको शिकार भएको बताए । उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रतिनिधि सभाबाट समेत पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको बताए । उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्याङ्कन हुन लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका कामकारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।