यस्तो छ राष्ट्रपतिले १८ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोबारे विज्ञ र संसद् सचिवालयको भनाइ

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लंघन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

गत असोज ५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तीन दिन ढिला गरी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएकोमा विधेयक संसद्लाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन् । यद्यपि हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत छ ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरू १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताए । उनले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताए ।

संविधानविद् देवकोटाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने शृंखला कायम रहेको आरोप लगाए । उनले नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही शृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति अहिले १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताए । उनले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधानविरोधी काम भएको बताए ।
यता संघीय संसद् सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संघीय संसद्को पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक वि.सं.२०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकता ाम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले असोज २३ गते १५ दिन कटाएर ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताए ।

प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।