‘ईयू र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ भनेका छैनन्’
२६ असोज २०७९ १३:४४
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र १० वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको बताए । अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनकूलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति, नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको दाबी गरे ।
महानिर्देशक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदासमेत ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट नहटाएकोप्रति गुनासो गरे । उनले ईयूको कालोसूचीमा नेपाली हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुनेगरी प्रचार गरिनु गलत रहेको बताए ।
उनले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँटसमेत नगरेको बताए । अधिकारीले अहिले आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने सबै जहाजहरू युरोपमा नै उत्पादन भएका जहाज रहेको बताए । उनले युरोपमा बनेका ९० प्रतिशत हेलिकप्टर र हवाई जहाजका पाटपुर्जादेखि उड्डयनसम्बन्धी सबै उपकरण युरोपबाट नै आएकाले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर आइकाओसमक्ष बोल्न नसकेको बताए ।
उनले युरोपको जहाज प्रयोग गर्दा पनि नेपाली आकाश कसरी असुरक्षित भयो ? भन्दै पश्न गरे । उनले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नभएको बताए ।
उनले यसअघिका प्राधिकरणको नेतृत्वले व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ हेरेर निर्णय गरेको बताए । उनले नेपाल जस्तो सानो देशको प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।
महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयु)को प्रतिनिधिले अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेकाले यही प्रतिवेदनका आधारमा चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने बताए । उनले आगामी नोभेम्बरमा युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलामा नै कालोसूचीबाट हट्नसक्ने बताए ।
अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयु)को प्रतिनिधिले गरेको सुपरीवेक्षणमा नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिक्रिया दिएको बताए । अधिकारीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बताए । उनले युरोपियन युनियन (ईयु) को प्रतिनिधि टोलीले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको भन्दै फाइनल प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।
अधिकारीले ईयुले कहिल्यै पनि प्राधिकरण दुईवटा बनाउन निर्देशन नदिएको र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न मात्र भनेको बताए । अहिले ईयूको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयन स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ ।
नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो ।
अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोवल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अंक पाएको थियो । ईयूले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल ईयूको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया