निष्पक्ष र स्वतन्त्र पर्यवेक्षणका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह
२६ असोज २०७९ ११:२५
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन्।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि बुधबार आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही उदाहरणले केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अङ्ग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थानमा सघाउन आग्रह गरे।
आवधिक निर्वाचनले नागरिकको अधिकार पुनःजागरण हुने र लोकतन्त्र बलियो भएको सन्देश जाने भएकाले यसका लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरू, नागरिक समाज, आमसञ्चार र सबै पक्षको भूमिका हुने बताए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानूनबमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको दायित्व आयोगको भएकाले सरकारले निर्वाचन गराउने अर्थमा बुझिनु गलत हुने स्पष्ट गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा खराब दलको विकल्प असल दल हुने र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल तुल्याउन सबैमा आग्रह गरे।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले पर्यवेक्षक संस्थाले निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान दिएर आफ्ना पर्यवेक्षकलाई प्रशिक्षित गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा आयोगका सहसचिव पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, निर्वाचन तयारी र निर्वाचन कार्यक्रम, आयोगका पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज पौडेलले पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकको आचारसंहिता तथा दायित्व, आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अवधारणा र सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले कार्ययोजना र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा मतदान, मतगणना र निर्वाचन विवाद निरुपण विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
प्रशिक्षणमा निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न आवेदन दिई अनुमति पाउने ४३ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
प्रतिक्रिया