यी हुन् असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दराैंदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहारको शुभकामनासमेत व्यक्त गरे । शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले बडादशैं र तिहारले अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् भन्ने कामना गरे ।