‘सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले संघीयता उन्मुख हुने कानून बनाउन सकिएन’

राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सांसदहरूले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईंले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल कानून समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद चपाईंले संविधानविपरीत गएर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधानले अनुमति नदिएको सो विधेयक रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत काम गरेकाले न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताइन् ।

सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै नसेकेको स्वीकार गरे । उनले संघीयताको हिमायती हौं भन्ने दलहरूका मन्त्रीहरूले संघीयताअनुसारको अधिकार तल पठाउने काममा हस्तक्षेप गरेकाले सांसद र संसदीय कामकारबाही संघीयता उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाए ।

एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाको सूची नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दल र नेताहरू हाबी हुँदा संसद्को कामकारबाही जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने काममा केन्द्रित हुन नसकेको बताए । गुरुङले विधायिकीहरूले खुलापनका साथ छलफल गर्ने अवसर नपाएकाले संघीय संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए ।