अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी काम गरेँ : कर्णाली प्रदेश सभामुख (अन्तर्वार्ता)

झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनायो । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पुराना, एकपटक संघीय संसद्मा काम गरिसकेका सांसदहरूको बाहुल्य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भावअनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको संसद्ले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । त्यसैगरी राजनीतिक दृष्टिले पनि संसदीय अभ्यासमा नदेखिएका दृश्य कर्णाली प्रदेश सभामा देखिएका थिए । संसदीय प्रणालीमा अन्यत्र नभएको आर्थिक विधेयकलाई पनि संशोधन गर्ने, फिर्ता लिनेसम्मका कामहरू पनि यो सभामा भएका छन् ।

यसैबीच न्यूज एजेन्सी नेपालले कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग प्रदेश सभाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा कुराकानी गरेकाे छ। उनले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गरे । विशेष गरेर संसद्लाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधानको पहिलो प्रयोग, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा प्रदेश सभा सभामुख भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, ५ वर्षे कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

५ वर्षे कार्यकाललाई ऐतिहासिक कार्यकालको रूपमा लिएको छु । किनभने नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा संस्थापकको जिम्मेवारी जनताले हामीलाई दिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा जुन खाले संवेदनशील अवस्थाहरू हामीले पार गर्नुपर्थ्याे, ती सबै हामीले पार गरेका छौँ । यस अर्थमा मैले ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिएको छु ।

सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नामकरण गर्नुभयो, प्रदेश सभाको कार्यकाल सकियो तर प्रदेश १ ले नाम राख्न सकेन । कर्णाली प्रदेशको नाममा सहजै सहमति जुट्यो वा मेहनत गर्नुपर्‍याे ?

हामीले हाम्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पूर्वाद्धमा नै नाम र राजधानीको टुंगो लगाएका हौँ । मूलभूत रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू सहमत थियौँ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि जो प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । हामीले यसलाई एउटा प्रारम्भिक जिम्मेवारीको रूपमा, संविधानले हामीलाई दिएको नामकरण गर्ने कुरा भनेको प्रारम्भिक दायित्व हो । यो दायित्वलाई प्रारम्भमा नै निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिएर नामकरणतिर ध्यान दिएका हौँ ।

नामकरणको सवालमा अलि विशिष्ट परिस्थिति रह्यो । प्रारम्भिक अवस्थामा नै नामकरण नगरौँ भन्ने मनोविज्ञानमा सरकार थियो । किनभने उसले अर्कै नाम, अर्कै ठाउँमा राजधानी राख्नलाई हो भन्ने त लाग्दैन तर यो विषयले अलि विवादको रूप लिन्छ कि, अलिकति कन्ट्रोभर्सी (विवाद) मा परिन्छ कि, भन्ने मनोविज्ञानबाट सरकार अघि बढेको थियो । तर, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, संसदीय दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर हामीले एउटा विधिबाट त्यसलाई टुंग्याएका हौँ । गाह्रो भयो भन्न मिल्दैन तर त्यसमा केही प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि फरक मत थियो । सरकारकै तत्परता थियो त्यतिबेला भन्न मिलेन । त्यो बेला अघि बढाउँदा विशिष्ट खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

संसदीय प्रणालीमा संघीय संसद्ले जसरी कार्यसम्पादन गरेको थियो, प्रदेश सभाहरूले पनि संघकै देखासिकी गर्ने काम गरे भनिन्छ, तपाईंले देखासिकी मात्रै गर्नुभयो कि आफ्नै मौलिकतामा संसद् चलाउने प्रयास गर्नुभयो ?

मूलभूत रूपमा हामीले अनुकरण गर्ने भनेको संघीय संसद्का परम्परा र मान्यताहरूलाई हो । हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता अत्यन्तै नयाँ विषय थियो र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हामीसँग संस्थागत मेमोरीहरू थिएनन् । त्यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो परम्परा, मान्यता र शैलीहरू जो केन्द्रमा हामीले अवलम्नब गर्‍याैँ, तिनीहरूलाई पछ्याएर जानुको हाम्रो विकल्प थिएन । यद्यपि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा थियौँ । त्यसैले हामीले हाम्रो प्रदेश सभालाई अलि फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने कोसिस पनि गर्‍याैँ । हामीले खुला संसद्का मान्यताहरूलाई अवलम्वन गर्ने प्रयास गर्‍याैँ। अनि संसदीय कामकारबाहीलाई जनस्तरमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर खुला संसद्को अवधारणालाई अधिकतम (म्याक्सिमम रूपमा) प्रयोग गर्ने प्रयास गर्‍याैँ ।

कर्णाली प्रदेशलाई भिन्नै र अर्ग्यानिक बनाउने प्रयासमा गैरसरकारी विधेयकहरू धेरै आए । ती विधेयकहरू पास भएको भए कर्णालीको अस्तित्वलाई मानिसहरूले फरक ढंगले बुझ्ने थिए होलान्, तर पास हुन सकेनन् नि ?

निजी विधेयकहरू आउनु फरक र नयाँ (युनिक कुरा हो) अभ्यास हो । यस्तो संसदीय संस्कृतिलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्यो । तर, त्यसले एउटा अवस्थामा पुग्दा असजिलो अवस्था सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि व्यावहारिक रूपमा भोगेका छौँ । निजी विधेयक भनेको जनस्तरबाट आउने विधेयकहरू हुन् । जनताले आफ्नो आवश्यक्ता बोध गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत ल्याइने विधेयक हुन् । जनआकंक्षा र सरकारी क्षमताको बीचमा बवरोधाभाष भयो भने असामञ्जस्यको अवस्था सिर्जना हुन्छ । निजी विधेयकले धेरै संरचनाहरू माग गरेको छ । त्यो क्षमता सरकारले हामीसँग छैन भन्छ । त्यो विधेयक ल्याउने, पास गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ तर अधिकारले मात्रै पनि भएन, सरकारसँग त्यो क्षमता पनि हुनुपर्‍याे । हामी त्यो क्षमता राख्दैनौँ भनेर सरकारले भनेको बेला, सरकारले त्यो बिलको स्वामित्व नलिएको बेला त्यो विधेयक पास गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

दुई विधेयकमध्ये एउटा विधेयक (सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक ) छलफलको प्रक्रियामा अघि बढाएका थियौँ । सैद्धान्तिक छलफल सकेर समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा हामीले संवाद गरेर त्यसलाई केही परिमार्जित रूपमा सरकारले स्वामित्व लिने र अलि वृहत् रूपमा सबै संस्कृतिहरूलाई समेटेर, सबै सभ्यताहरूलाई समेटेर कम खर्चमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर तिनीहरूको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातर्फ सोचेर अघि बढ्ने खालको समझदारी गरेर ती विधेयकहरू छलफलको प्रक्रियामा नै छन् ।

सरकारले स्वामित्व लिने कि नलिने फरक ठाउँमा छ तर यो प्रदेश सभा सकिएसँगै ती विधेयकहरू त निष्क्रिय भए नि होइन र ?

सभाको कार्यकाल सकिएपछि ती स्वतः निष्क्रिय भए । त्यसअन्तर्गत ती विधेयकहरू निष्क्रिय पनि होलान् । नयाँ सन्दर्भमा प्रदेश सभा र सदस्यहरूले महसुस गर्दा परिमार्जन गरी त्यहाँका सबै संस्कृति र सभ्यताहरू, भूगोल, इतिहासको प्रवर्द्धन गर्ने ढंगले आउला भन्ने ठानौँ ।

कानून निर्माणको आधारभूत पक्ष ओझेल पर्‍याे भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, कानून निर्माण प्रक्रियामा कस्ता कार्यशैली अपनाइए ?

यसमा हामी अलिक पृथक् छौँ भन्ने लाग्छ । प्रतिनिधित्वको प्रणालीमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कानून बनाउने हाम्रो परम्परा हो । हामीले प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूले कानून बनाउने अहिलेसम्मको परम्परा हो । विश्वस्तरमा नै यो परम्परा मूल रूपमा छ जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय सरोकारवालाहरू, आम नागरिक र सरोकारहरूलाई पनि समेट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसमा हामीले पनि सरोकारवालासँग लगेर विधेयकहरूमाथि छलफल गरका छौँ । यद्यपि नियमावली बनाउँदा त्यो प्रबन्ध गरिएको थिएन । अहिले पछि संशोधन गर्दा त्यो व्यवस्था राखेका छौँ ।

प्रदेश सभाले जुनसुकै बिन्दुबाट जनस्तरका सरोकार सम्बोधन गर्न सकिने भन्ने प्रबन्ध राखेका छौँ । हामीले कानून बनाउँदा जुनसुकै बिन्दुबाट पनि जनतासँग जान सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा टेकेर जनपरामर्श गरेका छौँ । यो अलि पृथक् काम हो । पछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रदेशस्तरमा गएर सरोकारवाको सरोकार संकलन गर्ने काम भयो तर त्योभन्दा पहिला नै हामीले कानून निर्माणमा उहाँहरूको सरोकार संकलन गर्ने काम गरेका छौँ ।

घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयकलाई पनि संशोधन गर्ने, फिर्ता लिनेसम्मका कामहरू भए । यो कस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको थियो खासमा ?

यो सन्दर्भमा बुझाइमा अलि कमी भएको अवश्य पनि हो । सरकारले विनियोजन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्‍याे । त्यो विनियोजन विधेयकसँग धेरै माननीय सदस्यहरू, खासगरी सरकारपक्ष नै सहमत हुन सकेन । अनि उहाँहरूले अलिकति परिमार्जन गर्ने मनशाय व्यक्त गर्नुभयो । त्यो विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्धका आधारमा नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही परिमार्जन गर्ने सहमति पनि भयो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बीचमा त्यो बेला सरकारका पक्षबाट असन्तुष्ट सांसदहरूले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेपछि सरकारकै तर्फबाट विनियोजन विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको थियो ।

खासगरी विनियोजन विधेयक संशोधन हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो संसद्मा छ । त्यही मान्यतामा रहेर सरकारले संशोधन पेस गर्नु भनेको त्यो त सरकारको कमजोरी हो । उसले आफ्नो स्टेन्थ लुज गर्छ । उसले आफ्नो बहुमत गुमाएको मानिन्छ । सरकारलाई नै राम्रो हुँदैन, तपाईंहरू फिर्ता लिनुस् भनेपछि उहाँहरूले फिर्ता लिएको हो । मूल विधेयक फिर्ता लिएको होइन, त्यसमाथिको संशोधन फिर्ता लिएको हो । त्यो संशोधन फिर्ता लिनुको अर्थ के हो भने विनियोजन विधेयक संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा रहेर संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको हो । त्यसो भएर नयाँ अभ्यास यो होइन । पुरानै अभ्यासलाई अझ मजबुतका साथ प्रयोग गरिएको हो ।

त्यसैगरी एउटा विकास प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी सरकारी विधेयक हामीकहाँ दर्ता भएको थियो । त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश सभामा उपस्थित दलका नेताहरूसँग बसेर संवाद गर्दा प्यारलल (समानान्तर) संरचना हुन्छ अर्को भन्ने कुरा आयो । सरकारी संरचना जुन छँदैछ, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, निर्देशनालय, जिल्लास्थित कार्यालयहरू छन् । त्यत्रो सरकारी संरचना छँदैछ । अहिले विकासका ठूला योजना भनेर छुट्टै संरचना तयार गर्दा प्यारलल (समानान्तर) संरचना हुन्छ र संरचनाले मात्रै विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिँदैन, त्यसो भएर सरकारी संयन्त्र जो मौजुदा छ, त्यसलाई नै प्रयोग गरेर अघि जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसलाई अघि बढाइएन । तर, यसमा सरकारको रिजर्भेसन थियो । हामी फिर्ता लिँदैनौँ भनेर उहाँले फिर्ता लिनुभएन । त्यो हाम्रो प्रदेश सभामा नै छ । त्यस आधारमा हामीले नगरेका हौँ ।

जहाँसम्म घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसमा हामीले संघीय कानूनभन्दा फरक प्रोभिजन राखेर गर्नसक्ने अवस्था थिएन । संघीय कानून छँदै थियो, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विधेयककै रूपमा अघि बढाउन आवश्यक थिएन । कार्यविधि बनाएर अझ त्यसलाई आफ्नो सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो सरकारले । त्यसो भएर यो कानून फेसनको रूपमा नबनाऔँ । त्यो फौजदारीसँग सम्बन्धित कुरा भयो । त्यसमा उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्नुपर्छ, जेलको कुरा हुन्छ आदि इत्यादि प्रयोजन हामी प्रदेशमा राख्न सक्दैनौँ । त्यसो भएर संघीय कानूनमा नै त्योसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था भएको हुनाले एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) कानून बनाइरहनु परेन भनेर हामीले सरकारलाई फिर्ता लिन भनेका हौँ । अनि सरकारले लिएको हो । योलगायत अन्य कानूनहरू जुन फिर्ता गरिएका छन्, ती कानूनहरू कतिपय हाम्रो दायित्वभित्र नपर्ने र अनुसूचीमा हाम्रो अधिकारभित्र नपर्ने क्षेत्रलाई समेटेर ल्याइएका कानूनहरू हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भनेपछि सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था हो ।

अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु उचित हुँदैन भन्ने बहस चलिरहँदा त्यही कुरा प्रदेशमा दोहोरियो, प्रदेश सभाले सरकारलाई त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको देखियो नि होइन र ?

सरकारका प्रवृत्तिका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकाहरूका प्रवृत्ति नै स्वच्छन्द ढंगले चल्ने, सकभरसम्म विधायकी संस्थाको नियन्त्रणमा नरहेर फुक्काफाल ढंगले बढौं भन्ने हुन्छ । यो सरकारहरूमा हुने अन्तरनिहीत प्रवृत्ति हो । हाम्रो सरकारमा पनि त्यो प्रवृत्ति हुनु स्वाभाविक छ । अर्को कुरा सरकारलाई डे टू डे (दैनिक) काम गर्दा केही कानूनहरूको आवश्यकता पर्छ । कानूनमा टेकेर उसले काम गर्नुपर्छ । ती अवश्यकताका आधारमा सदन नचलेको बेला अध्यादेशमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई गैरसंवैधानिक बाटो हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । सरकारले आवश्यकता परेको बेला, संसद् नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रबन्ध गरिएको विषय हो । त्यसो भएर यसलाई अनौठो रूपमा गैरसंवैधानिक रूपमा बुझ्नु र बुझाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ । त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । जहाँसम्म त्यसलाई नियमित गर्ने, ती अध्यादेशलाई पछि कानून बनाउँदा लेजिटिनेट गर्ने, संसद्बाट लेजिटिमेसी (वैधानिकता) हासिल गर्ने सन्दर्भको कुरा छ, त्यसमा हाम्रो प्रदेश सभाले पनि लेजिटमेट गरेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा हामीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ । ती प्रक्रियाहरूमा सरकारसँग हाम्रो मतभेद पनि भएको छ । सरकार कतिपय मामिलामा पछि हटेको पनि छ । प्रतिस्थापन गर्दाका केही प्रोसेस्ड्यिुअल कुराहरूमा । त्यसो भएर नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यसमा अध्यादेश एकलौटी रूपले कार्यान्वयन गर्‍याे, पारित गर्‍याे, लागू गर्‍याे भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन ।

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक संक्रमण देखिए, रानजनीतिक संक्रमण चुलिएको बेला कस्तो खालको प्रेसर खेप्नुभयो ? आफ्नो भूमिकालाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

एउटा अकल्पनीय जो हामीले अनुमान गरेका थिएनौँ । त्यस्ता घटनाक्रमहरूबाट हामी अघि बढ्यौँ । कर्णाली प्रदेश सभामा त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भए । भन्नुको अर्थ विश्वमा नै अलि दुर्लभ खालको लाग्ने एउटा घटना हाम्रो प्रदेश सभामा भयो । त्यो घटना अभिव्यक्त हाम्रो प्रदेशबाट भएको हो । तर, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको नै एउटा प्रभाव हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा जो उतारचढाव र विग्रहहरू आए । त्यसको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु । त्यो घटनाक्रमले गर्दा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठे । विभिन्न किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यसले लगभग १ वर्षजति संवादहीनताको अवस्था ल्यायो । संवैधानिक संकट पनि ल्यायो ।

उदाहरणका लागि केही मान्य सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो । सम्बन्धित पार्टी जसले उहाँहरूलाई निर्वाचित गराएको थियो, त्यसले आफ्नो सदस्यताबाट निष्कासन गर्‍याे । उहाँहरू त्यही पार्टीकै प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत भइरहनुभयो । त्यो निष्कासन गर्दा उहाँहरूको पद निष्क्रिय भयो । उहाँहरूले पुनरावेदन गर्नुभयो । अदालतले स्टे अर्डर गर्‍याे कि उहाँहरूको पद कायम नै छ । उहाँहरू सदनको सदस्य हो भनेर अदालतले भन्यो । व्यवहारमा उहाँहरू अर्कैतिर हुनुहुन्छ, कानूनी रूपमा उहाँहरू अर्कै पोजिशनमा हुनुहुन्छ । एउटा दलको सदस्य हुनुहुन्छ, व्यवहारमा उहाँहरूले अर्को दलको नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । त्यो भनेको संवैधानिक हिसाबले संवेदनशील र कठिन अवस्था हो । त्यो अवस्था हामीले भोग्यौँ ।

सम्बन्धित दलले ‘त्यो क्लियर नभएसम्म हाम्रो दलका सदस्यहरू हाम्रो दलको अनुमतिबिना सरकारमा लगियो सामेल गरियो, त्यसको उत्तर चाहिन्छ’ भनिरहेको बेला सरकारले त्यसको उत्तर दिनसक्ने अवस्था भएन । एउटा दलको अनुमतिबिना अर्को दलको सांसदलाई सरकारमा राख्न पनि मिल्दैन । संविधानको स्प्रिड पनि त्यो होइन । त्यो बेला केही गति अवरोधहरू भए । हामीले हाम्रोतर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्दा संवैधानिक रूपमा गर्‍याैँ । त्यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा गर्‍याैँ । उहाँहरूले हामीले तोकेको ठाउँमा आसनग्रहण गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । हुनुभएको भए हामी त्यसैगरी गर्दथ्यौँ । यदी तोकिएको आसनमा उहाँहरू बस्नुहुँदैन थियो भने हाम्रो नियमावली, संविधानले जे निर्देश गरेको छ त्यहीअनुसार कारबाही गर्थ्याैँ । त्यो परिस्थिति सिर्जना भएन । उहाँहरू सभामा आउनुभएन । सभा अवरुद्ध लामो समयसम्म भयो । त्यो बेला नै सरकारले अध्यादेशको बाटो लिएको हो । अध्यादेश आउनुमा यो पनि कारण हो ।

संसद् अवरुद्ध भएका बेलामा पनि तटस्थता कायम गरेर संसद् सञ्चालन गर्ने भूमिका हुन्छ । त्यसमा सहमति जुटाउने क्रममा कति मेहनत गर्नुभयो ?

हामीले त्यसमा धेरै ठूलो मेहनत गरेका छौँ । यो अभिव्यक्त गर्न नसकिने तर भोगिएको यथार्थ हो । यो तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बडाे कठिन काम हो । हाम्रो जुन परिवेश छ, सोसाइटी छ; समाजको स्तर छ; हामी जुन परिवेशबाट हुर्किँदै आयौँ; जुन खालको एफिलिएश्न हामीमा छ; यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा तटस्थ रहेर काम गर्ने कुरा भनेको विशिष्ट खालको व्यवहार, सोचाइबाट अघि बढ्नुपर्ने कुरा गाह्रो विषय हो । हाम्रो प्रदेशमा विभिन्न उत्ताचढावहरू आए, त्यो बेलामा पनि तटस्थ रहेर नै काम गर्ने प्रयास गर्‍याैँ भन्ने लाग्छ । मूल्यांकन त अरू उपस्थित दलहरूले देखिरहनुभएको छ । उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी संविधानको मर्मअनुसार गर्‍याैँ भन्ने लाग्छ ।

जुन दलले तपाईंलाई पदीय भूमिकामा पठायो, त्यो दलप्रति र सदनप्रतिको दोहोरो भूमिकामा बस्दा गर्न नसकेका र राम्रोसँग कार्यसम्पादन भएका कामहरूको स्मरण गर्नुहुन्छ ?

हामी विभिन्न खालको परिस्थितिबाट अघि बढ्यौँ । दुबिधाको अवस्था, प्रेसरको अवस्था, केही मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछन् यो प्रक्रियामा, आएनन् भन्न मिल्दैन । तर, मूलभूत रूपमा हामीले दोहोरो, तेहोरो भूमिका भन्दा पनि हाम्रो संवैधानिक, संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसैबाट निर्देशित भएर काम गरेको हुनाले यी सबै परिस्थितिहरूलाई हामीले सामना गर्नसक्यौँ । सामना गरेर अघि बढ्यौँ । परिस्थिति विभिन्न खालका आउँछन् त्यसलाई सामना गरेर जाने हो । त्यो हामीले पनि गर्‍याैँ ।