पश्चेश्वर परियोजना विज्ञ समूहको समय थप्न नेपाल भारत सहमत, समूहको बैठक ३ महिनाभित्र बस्ने

नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौं बैठक बाढी नियन्त्रण र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धसहितको विषयमा सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा एकीकृत महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, सिंचाई, बाढी व्यवस्थापन, डुबान नियन्त्रण, नदीमा बाँध निर्माणमा भातरीय अनुदान दिने विषयमा सहमति भएको छ । २ दिनसम्म भएको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राई र भारतको जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले गरेका थिए ।

बैठकमा ‘पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुपमा प्रदान गर्नका लागि गठित विज्ञ समूहका कार्य अवधी थप गरि चौथो बैठक ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने’ सहमति भएको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा नेपाल भारत दुवै पक्षले ३ महिनाभित्र कार्यकारी समितिमा पदाधिकारीहरु दुवै देले पठाउने सहमति भएको जनाएको छ । नेपाल भारत दुवैले केही वर्षदेखि समितिमा प्रतिनिधि पठाएका छैनन् ।

‘महाकाली सन्धि बमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइको लागि प्राप्त गर्ने पानी शारदा ब्यारेज संचालन मोडालिटी अनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज संचालन नै गर्ने’ सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भारत सरकारले खाँडो, बाँणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न भारत सरकारले अनुदान दिने भएको छ ।

सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनामा पनि माथिल्लो तटीय परियोजना, परियोजनाको डुबान क्षेत्र साथै सामाजिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउने सहमति भएको बताएका छन् ।

‘विज्ञहरूको संयुक्त टोलीको बैठक चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ’ भारतीय दुतावासले जनाएको छ। नेपाल पक्षले भने ३ महिनाभित्र बैठब बस्ने सहमति भएको जनाएको छ । समितिको पहिलो बैठक २००० अक्टोबरमा काठमाडौंमा बसेको थियो ।