उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन- ‘एमडीएमएस प्रणाली सीमित व्यवसायीकाे फाइदाका लागि’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको थियो । तर, सरकारले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उनीहरूको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायीहरूको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काट्रेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले सीमित व्यावसायिक घरानाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले मोबाइल व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरूले उत्सव मनाएको बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भने पनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरूले मोेबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाए । उनले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरूको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको बताए । उनले सरकारले लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाड पर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले विदेशबाट चाड पर्वमा नेपाल फर्कंदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताउनु भयो । महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सीमित व्यवसायीहरू रहेको बताए ।

उनले यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको भन्दै १३ वटा सीमित कम्पनीको फाइदाका लागि सरकारले काम गरेको बताए । उनले १३ कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरूले बाध्य बनाएको बताए । तिमिल्सिनाले त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरेको आरोप लगाए ।

महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने कि नलिने भनेर सोध्ने र अवैध रूपमा भित्र्याएका मोबाइलहरूलाई वैध बनाउनका लागि व्यवसायीहरूले चलखेल गरेको बताए । उनले चाडपर्वको मौका छोपेर अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल वैध बनाउने काम हुन लागेको बताए । महासचिव तिमिल्सिनाले सरकारले व्यवसायीहरूको पक्षमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकारबीचको साठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम भएको बताए ।