यस्तो छ नागरिकता विधेयकमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको विरोधसँगै समर्थन भइरहेको छ । यो विषयमा दुईथरी धारणाहरू आइरहेका छन् । एकथरीले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताइरहेका छन् भने दोस्रोथरी राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनको समर्थनमा देखिएका छन् । दोस्रोथरीको तर्क छ कि नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती हो र यसलाई प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले सही निर्णय गरिन् ।

नागरिकता विधेयक सही हो वा गलत, त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ । तर, दुई–दुई पटक संसद्बाट पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु संविधानको उल्लंघन हो वा होइन ? अहिले उठेको मूलभूत विषय यही नै हो । यस विषयमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था छ त ? हेरौं :

प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्त्य विधेयकमा पुनःविचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछन्  ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुःनविचार गरि त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पनुः पेस गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।

संविधानको धारा १० को उपधारा (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ व्यवस्था छ । संविधान

जारी भएपछि कानुन निर्माण हुन नसक्दा  संविधानको धारा ११ उपधारा (३) मा उल्लेख ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

संविधनको धारा ११ को उपधारा (४) मा उल्लेख ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’

संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) मा रहेको नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा  नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा १४ मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको  लक्षिण एसियाली  क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ।