नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिको ‘एमाले राजनीति’, समाज ध्रुवीकरणको प्रयास

संसद्को दुवै सदनले  पारित गरेकाे नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको मुखमा नेपाली समाजलाई ध्रुवीकरण गराउने प्रयास गरेकाे टिप्पणी हुन थालेकाे छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको राजनीतिक कदमको मधेसमा विरोध सुरु भैसकेको छ भने पहाडी बाहुल रहेको क्षेत्रमा नेकपा एमालेले राष्ट्रवादको नयाँ तुरूप फालेर चुनावी फाइदाका लागि क्यास गर्न खोजेको छ ।

एमालेका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता विधेयकको बारेमा मौनता साँधे पनि भ्रातृ संगठन र जिल्लाका नेताहरू त्यसको विरोधमा उत्रिसकेका छन् । तर, कतिपयले संविधानलाई अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई खुला समर्थन पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपति भण्डारीले देशलाई जोगाएको दाबी गरिरहेका छन् । 

नागरिकता विधेयक पारित भए नेपालमा फिजीकरण हुने तर्क उनीहरूको छ । प्रशान्त महासागर अवस्थित टापु राष्ट्र फिजीमा बसोबास गर्दै आएको भारतीय मूलका नागरिकको बाहुल्यता बढेको विषय रहेको छ । 

एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुधबार दिउँसो नागरिकता विधेयककाे विरोधमा कार्यक्रम राखेको छ । उनीहरूले विधेयक राष्ट्रघाती भएको दाबी गरेका छन् ।

दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएपछि सक्रिय राजनीतिमा आउने महत्त्वाकांक्षा बोकेकी भण्डारीका लागि फागुनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि नागरिकता विधेयक राष्ट्रवादको नयाँ तुरूप हुनेछ । जुन बेलाबेलामा उनीसँग भेट गर्न जाने नेताहरू र अन्य पक्षका मानिसमाझ प्रस्तुत गर्ने गरेकी छिन् । नेपालमा भर्खरै संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था सुरु भएकाले राजनीतिमा फर्किएर आउन नसक्ने परम्परा नभएको उनको जिकिर रहेको छ । 

तत्कालका लागि भने पहाडी बाहुल क्षेत्रमा एमालेका लागि एउटा चुनावी मुद्दा बन्नेछ । पार्टीको अवस्था निकै सुधारिएको भनेर एमालेका नेताहरूले दाबी गरे पनि त्यो वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह चुनावमा खासै परिणाम दिन सकेन ।

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन अझै मजबुत हुँदै गएको अवस्थामा एमालेका लागि मंसिर ४ गते हुने चुनावी परिणाम त्यति सहज नहुने अनुमान गरिदै आएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बडाध्यक्षहरुको मतको हिसाब गर्दा एमाले ९ स्थानमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरिँदै आएको छ । एक्लाएक्लै चुनाव हुँदा पनि मधेशमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त नहुने र बाँकी क्षेत्रमा पहाड र मधेश समुदायबीच ध्रुवीकरणका लागि एमालेले टेक्ने आधार खोजिरहेको थियो ।

त्यसका लागि नागरिकता विधेयक एउटा कडीको रुपमा रहँदै आएको थियो । नागरिकताको विषय मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो विषय बनेको छ । चुनावी परिणामको दृष्टिकोणले हेर्दा मधेश बाहिर संख्या ठूलो भएका कारण एमालेले त्यसमा नागरिकता विधेयकबाट हुने ध्रुविकरणबाट फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ ।

१ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिसभाको ३२ सीट मात्रै मधेश प्रदेशमा रहेको छ ।  

संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ तर भण्डारीले त्यो संवैधानिक परिधी नाघ्दै नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । 

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन । सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक एक पटक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएपनि पुन पारित भएको विधेयक भने १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।  

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ 

संवेधानिक कानूनका जानकारहरुले कार्यकारी सरकारको सहयोगी हुने संवैधानिक राष्ट्रपतिले दुवै देशबाट पारित गरेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नु पदिय मर्यादा बाहिरको विषय भएको बताउने गरेका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको यो कदम महाभियोग लगाउन योग्य भएको बताएका छन् ।