औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि असम्भव : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्र लगानीको अभावका कारण धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । उनले लगानी अभावका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मूल उदेश्य रहेको बताए । उनले तरलता चाप समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वृहत् छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताए । उनले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नीति परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारी संस्थानहरूमा भएको कोषहरूको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले गरिबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्ने गरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताए । उनले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबैभन्दा कमजोर समुदाय, साना किसान र साना उद्यमीहरू भएको ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताए ।