मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : प्रहरी महानिरीक्षक सिंह दिल्ली जाँदै

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिहं भारत जाने भएका छन्। आगामी कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को ९०औं महासभामा सहभागी हुन उनी दिल्ली जाने भएका हुन्। उनलाई मन्त्रिपरिषद्को ३१ भदौको बैठकले दिल्ली भ्रमणमा जान स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

इन्टरपोल महासभामा विश्वभर रहेका सदस्य राष्ट्रका तर्फबाट कानून कार्यान्यवन इकाइमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीहरूले सहभागिता जनाउँछन्। महासभामा आतंकवादविरुद्धको सामूहिक प्रयास, साइबर अपराध, वातावरणीय अपराध, लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, आर्थिक अपराध तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयासका विषयमा छलफल हुने गर्दछ। यस्तै इन्टरपोलमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले जघन्य अपराधका फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गरेर एकअर्कालाई सुम्पने गर्दै आएका छन्।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय खारेज गरेको छ अर्थात् उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय भएको हो। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणापत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख, १३२ केबी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले २०७९ कार्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिशन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेण्ट इन्टरसेशनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले २०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णइय गरेको पनि बताए।