विश्व बैंकले नेपाललाई ५३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
२ असोज २०७९ १४:०६
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो ।
ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् सचिव पुष्करले समावेशी रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताए ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले वि.सं. २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ । जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
प्रतिक्रिया