मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुदे सहमति

गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको समुपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा शनिबार बिहान भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै ऋणीले साँवाब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छ्याएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मतरुपले हुन आउने साँवाब्याज पुरै चुक्ता गर्दा र गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्र्तनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

सङ्घर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वयगरी मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ । समितिका सदस्यले आफूहरुका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेकालाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।