महाभियोग सिफारिस समितिको अन्तिम बैठक बस्दै, प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने एमालेको अडान

सत्ता गठन्धन र विपक्षी नेकपा एमाले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाएको आरोपहरुको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने वा नगर्ने विभाजित बनेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु शनिबार अन्तिम बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि आरोपहरुको प्रतिवेदन संसद सचिवालयलमा बुझाउने बताउँदै आएका छन् भने एमालेले संसदहरुले छानविन नसकिएको भन्दै  समितिले  प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने जनाएको छ ।
जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको पुष्टि हुने कागजात बिहीबार भदौ ३० गतेमात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित निकायसँग मगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन नगरी सो प्रतिवेदनलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकिने कार्य दलका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकलगत्तै उनले सञ्चारकर्मीहरुमाझ जबराको सम्पत्ति छानबिनको काम, अदालतमा गरिएको विवादित फैसलाको विषय, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
यता, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सो प्रतिवेदनलाई शनिवारसम्म पूर्णता दिई संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने बताए । उनले जबरामाथिको महाअभियोगबारे करिब ५ हप्ता छलफल भएको उल्लेख गर्दै अव त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन सकिने बताए । सांसद विश्वकर्माले महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूमाथिको छानबिनलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । शनिबार समितिको अन्तिम बैठक बस्दैछ ।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको कारण शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुँदैछ । संसद विघटनपछि निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको छ ।