भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले भने- ‘अग्निपथ’बारे नेपालले निर्णय नगरे कोटा अरूलाई दिइन्छ

‘अग्निपथ’ योजनाबारे हालै भएको नेपाल भ्रमणमा मौन रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले नेपालबाट फर्केको केही दिनपछि सो योजनाअनुसार नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती नभए यसपालि उनीहरूलाई छुट्याएको कोटा अरूलाई दिने बताएका छन्।

बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले नेपालीका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अरूलाई बाँडिने बताएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।

‘मलाई मंसिर ४ को आमनिर्वाचनअघि नेपालले कुनै निर्णय गर्छ जस्तो लाग्दैन,’ केही दिनअघि काठमाडौंमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी लिएका पाण्डेले भने,‘त्यसपछि पनि उनीहरूले निर्णय गरेनन् भने त्यो कोटा अरूलाई दिइन्छ।’

आफूहरूले चार वर्षे अग्निपथ योजनाका फाइदाबारे नेपाली पक्षलाई बताइसकेको पाण्डेले बताए।

‘अब के गर्ने भन्ने निर्णय नेपालले गर्छ,’ पाण्डेले भने।

यसअघि सरकारले भदौ ८ मा अग्निपथबारे स्पष्ट पार्न भारतलाई भनेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए।

अग्निपथबारे स्पष्टता नभएको भन्दै नेपालले यसपालि भारतीय सेनामा हुने भर्तीको छनोट प्रक्रिया नै रोकेको छ।

गत असार पहिलो साता भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती हुन पाउँछन्।

यो योजनाअनुसार भर्ती हुनेहरूले ४ वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि थोरैलाई मात्रै पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइनेछ भने बाँकीलाई घर पठाइनेछ। उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन्।

नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई पनि त्यही ४ वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गराउन लागेको हो कि पेन्सन पाउने गरी भन्ने स्पष्ट नभएकाले पहिला त्यो स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको हो।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन्। हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गर्दा भारतले सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँछ।

यसपालि पनि भारतले नियमित प्रक्रियामा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भारतले नेपालीहरूलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्न लागेको हो कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्ने खुलाएको छैन।