चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग
२९ भदौ २०७९ १९:०९
पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाभियोग आगामी संसद्ले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्वन्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ ।
फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाभियोग गम्भीर अभियोग भएकाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महाभियोगसम्बन्धी लागेका आरोपहरूलाई अर्को संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले महाभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताए ।
संसद्ले महाभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गरे । महाभियोग जस्तो कुरा संसद् सकियो भन्दैमा निष्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसद्ले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको वयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले सो को छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया