जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय कोष बनाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव

जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद् कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

जलवायुजन्य असरको हानी नोक्सानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोषमार्फत नेपालजस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कोप-२६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पुर्‍याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रवीणमान सिंहले कोप-२७ मा लस एण्ड ड्यामेजसम्बन्धी मुद्दाको महत्त्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताए । जलवायुजन्य विपद्ले पारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरहरूलाई अहिलेको लस एण्ड ड्यामेजको फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अध्ययनको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएकाले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा अझै पनि कुनै पनि ठाउँमा भएका जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको सत्यतथ्य र यथार्थपरक तथ्यांक एवं विवरण दिनसक्ने पद्धतिको विकास हुन नसकेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले सरकारले जलवायुजन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राक्टिकल एक्सनका कोलिन मिकुइस्टेनले विकसोन्मुख मुलुकलाई जलवायुजन्य विपद्का घटनाले पुर्‍याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वसामु त्यस्ता हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यसैगरी अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको हानी नोक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे । हानी नोक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएसम्म नेपालजस्तो मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उनले गरे ।

एक्सन एड नेपालकी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको भौतिक र आर्थिक क्षति मात्रै नभई अन्य सामाजिक क्षतिलाई पनि हानी नोक्सानीमा समावेश गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको विवरण संकलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावारलगायत क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप-२७ आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुँदैछ । सो सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा गैरसरकारी संस्थाहरूले बहस र छलफल सुरु गरिसके पनि सरकारले भने कुनै पनि किसिमको तयारी गरेको छैन ।