मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलको प्रतिवेदन : काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरका पीडित मौन

मिटरब्याजको उद्गम बनेको काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ठूला शहरका मिटरब्याज पीडितबाट कार्यदलले अपेक्षित उजुरी प्राप्त गरेन । यस्तै उपत्यकासहित मुख्य शहरमा कहलिएका मिटब्याजी र उनीहरूलाई सघाउने तथा लगानी गर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी तथा निजामती कर्मचारी र आयोजना प्रमुखको नाम नै आएन ।

यसको एउटै कारण सरकारले बनाएको कार्यदलका सदस्य नै ठूला मिटरब्याजीको सम्पर्क र हिमचिममा रहेकाले पीडित ‘एक्सपोज’ भएर उल्टो झनै पीडित बन्ने आशंका हो । तर पनि सरकारले बनाएको कर्मकाण्डी कार्यदलले आफ्नो ‘फुलबुट्टे’ प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएर जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अब ती पीडितले न्याय पाउने छन् वा छैनन् समयले यसको निधो गर्नेछ ।

सरकारले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्णयअनुसार साउन २७ गते मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदाल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तोकिएको समयसीमाभित्रै मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरूको सिफारिससहित प्रतिवेदन सोमबार पेस गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भूसालले सोमबार नै गृहमन्त्री खाणसमक्ष पेस गरेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले उल्लेख्य संख्यामा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी परेको देखाए पनि काठमाडौं उपत्यकासहितका ठूला शहरका मिटरब्याज पीडित भने मौन रहेको देखिएको छ । मिटरब्याजको उद्गम बनेको काठमाडौं पत्यकासहित देशका ठुला शहरका मिटरब्याज पीडितबाट कार्यदलले अपेक्षित उजुरी प्राप्त नगरेको देखिएको हो ।

यस्तै उपत्यकासहित मुख्य शहरमा कहलिएका मिटरब्याजी र उनीहरूलाई सघाउने तथा लगानी गर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी तथा निजामती कर्मचारी र आयोजना प्रमुखको विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन ।

कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रै नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौं माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा धर्ना दिँदै आएको ‘मिटर ब्याज तथा ठगीवरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति’सँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो भने सोही समितिसँग भदौ ७ गतेसमेत दोस्रो चरणको छलफल गरी अध्ययन प्रक्रियालाई सघाउन तथा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरी स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

देशैभरि मिटरब्याजीको जालो फैलिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याज पीडित व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न कार्यदलले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र देशभरबाट गरी जम्मा १ हजार ९३७ उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएकोमा उक्त संख्या बढेर सोमबारसम्म २ हजार २८९ पुगेको गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

भदौ ५ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएका उजुरीका सम्बन्धमा कार्यदलको भदौ ६ को पत्रमार्फत उजुरीउपर छानबिन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सामान्य मार्गदर्शन पठाइएकोमा भदौ २६ सम्ममा ती उजुरीमध्ये ५९ वटा फरफारक भइसकेको र ७ वटा उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य ७ वटामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उजुरीउपर छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले तीव्रता दिएको छ ।

कार्यदलले भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), मधेश प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा तथा प्रदेश नं १ को मोरङ गरी ७ वटा जिल्लामा पुगी पीडितहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने भदौ १७ गते काठमाडौंमा समेत सञ्चारकर्मीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

प्राप्त उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा एउटै व्यक्तिका विरुद्ध ४ वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको संख्या ३३ रहेको र एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको देखिएको छ ।

पीडितहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सञ्चारकर्मीहरू स्थानीय प्रशासन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू कानूनविद्सँग अन्तरक्रिया गरी कार्यदलले प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने शीर्षकअन्तर्गत ४ वटा, सङ्घीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता शीर्षकमा ५ वटा, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत २ वटा, कानूनी सचेतना र सुधारअन्तर्गत १० वटा एवं सचेतना साक्षरता र वित्तीय पहुँचअन्तर्गत ११ वटा गरी जम्मा ३२ बुँदामा आफ्नो सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा ऋणीले मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी कारकहरू, श्रमिक तथा गरिब किसानहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारणहरू, साहुमहाजनसँग ऋण लिने प्रक्रिया, मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋणी पक्ष कमजोर हुने कारणहरू, मिटरब्याजको दुष्चक्र, मिटरब्याजीविरुद्धको कारबाहीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू एवं अदालती प्रक्रियामा पीडितको अवस्थाका बारेमा समेत विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएसँगै कार्यदलको कार्यकाल समाप्त भएको छ भने प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसबमोजिम स्थानीय प्रशासनले उजुरीउपर छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछ ।