काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गकाे ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौंतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको कामअघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले जानकारी दिइन् ।

बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवदेन पनि पेस गरी सुझावसहित पारित गरिएको छ ।

समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ ५, ६ र ७ गते स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवम् यसको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ । त्यसैगरी रेल सेवा चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरी बैठकले सुझावसहित पास गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति खड्काले बताइन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बैठकमा पेस गरिएको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले रेल सेवा सञ्चालनको कामलाई अघि बढाउँदा त्यसले दिने प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । सांसद सुनुवारले नेपाल वायुसेवा निगमजस्तो जहिल्यै घाटामा जाने गरी सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नहुने बताए ।