सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न रोक्ने निर्णयविरुद्ध आयोगलाई २७ भदौमा हाजिर हुन सर्वोच्चको आदेश

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्धमा प्रदेश सभाका चार जना सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भदौ २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।

भदौ २० गते प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंगलबार पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश नंं. १ सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

उनले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गरेका छन् । विषयको गाम्भीर्यता हेरी आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानले जानकारी दिए ।

प्रदेश नंं. १ सरकारले विगतकै निरन्तरताअनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रति सदस्य एक करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमको खर्च भने स्थानीय तहबाट हुने कानूनी प्रबन्ध छ । प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेश सभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कुल ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदक प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानूनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश १ का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभइकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेश सभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।