राष्ट्रिय सभा विषयगत समिति सभापतिकाे निर्वाचन भाेलि, उम्मेदवारहरूले गरे मनाेनयन दर्ता

राष्ट्रिय सभाका चारवटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले राष्ट्रिय सभाका चारवटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिए । जसअनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनको प्रस्तावकमा महेशकुमार महरा र समर्थकमा जगप्रसाद शर्मा रहेका छन् ।

त्यस्तै अनिता देवकोटाको प्रस्ताव र देवेन्द्र दाहालको समर्थनमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिका लागि वेदुराम भुषालले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा मायाप्रसाद शर्माको मनोनयन परेको छ । उनको प्रसतावक मदनकुमारी शाह (गरिमा) र समर्थकमा युवराज शर्मा रहेका छन् ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको मनोनयन दर्ता भएको छ । उनलाई गोपीबहादुर सार्की आछामीले प्रस्ताव र दुर्गा गुरुङले समर्थन गरेका छन् ।

चारवटै विषयगत समितिको सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ २३ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयाँलले जानकारी दिए । सम्बन्धित समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढी सभापति निर्वाचित हुने उनले बताए ।

मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिका उम्मेदवार प्रकाश पन्थले सुशासन र दिगो विकासको सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन तथा निर्देशन दिन आफ्नो भूमिका हुने बताए ।

त्यस्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति पदका उम्मेदवार मायाप्रसाद शर्माले सरकारले दिएको आश्वासन र प्रत्यायोजित भएका अधिकारहरूअनुरूपको काम भए/नभएको हेरी निर्देशन दिन आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति पदकी उम्मेदवार दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताइन् । उनले समितिले सरकारलाई दिने निर्देशनलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि पनि आफ्नो भूमिका हुने बताइन् ।