प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले अर्काे निर्वाचन भई नयाँ सदस्यसहितको पहिलो बैठक भएपछि हालका सांसद्को कार्यकाल सकिने गरी प्रतिनिधिसभाका केही ऐन संशोधनमार्फत विधेयक प्रस्तुत गरेका सन्दर्भमा सोमबार आयोगले असहमतियुक्त औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कममा ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश भएको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र सो बमोजिम आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।

आयोगले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

“प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार खुलाइ आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।”

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्य सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अनुभव रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

“सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोही बमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन ।” आयोगले भनेको छ । उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणा, संविधानमा भएको व्यवस्था तथा विगतको अभ्यास समेतका आधारमा थप र पृथक व्यवस्था गरी आयोगको सहभागिता वा परामर्शबिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्योल उत्पन्न हुने आयोगको भनाइ छ ।