‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बस्यो’

बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार हेटाैंडामा आयोजित संघीयता सवलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गरेर प्रदेशलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीयताप्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले खडा भएकोसमेत बताए । संघीयता आफैँमा गलत नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् ।

संघीयता सवलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन् । उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैँ बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताइन् ।

सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताइन् । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरूले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ हुनेगरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताएकी हुन् । मगर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू संघीय सरकारले बाहेस गर्छ भनेर बोल्न समेत डराएको बताइन् । उनले अब अधिकार सन्तुलनको लागि संघीय र प्रदेश सरकार फरक पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले संघीयतामाथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरूले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताए । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभूत गर्न नपाएको बताए ।