संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष : सन्तुष्ट छैनन् स्थानीय जनप्रतिनिधि

बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरूपको कार्य व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताए । उनीहरूले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताए । उनले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताए ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए ।

कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गरिन् । उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताइन् । मेयर लामाले विकेन्द्रीकृत साशन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयताअनुसार आधारभूत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारीकाजी महतोले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको बताइन् । उनले साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउँदा योजना बाझिएको बताइन् । उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेट विनियोजन गरिरहेको र कतिपय बजेट एकै योजनाका लागि हुने गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले नागरिकको मौलिक हकको बारेमा संघीयताले काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले ऐन, कानूनहरू भेदभावरहित बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले अधिकार प्रत्योजन गर्दा प्रदेश र संघ सरकार खुम्चिने गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसारका अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्न नहुने बताइन् । उनले राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग पहुँचवाला व्यक्तिको अधीनमा मात्रै रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले शिक्षा समन्वय इकाइलाई संविधानले नचिन्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको शिक्षा समन्वय इकाइ हुनुपर्ने माग गरे । उनले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निस्किएको अनुदान संघीयता भन्दा अघिको जस्तो भएको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारमा पुग्न जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताए । उनले संघीयता आइसकेपछि पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको बताए । उनले उद्योग दर्ता र नवीकरणका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लागि संघीयता आउन नसकेको बताए ।

निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरूले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभूत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रका लागि संघीयता ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’सरह भएको दाबी गरे ।