जबरा महाभियोग : दुई प्रश्नमै सकियो दोस्रो दिनकाे बयान, बाँकी भदाै १९ मा

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ । बिहीबार बिहान सवा ११ बजेबाट सुरु भएको बयान महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूको कार्य व्यस्तताका कारण २ घण्टा बसेर सकिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले २ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । आज प्रधानन्यायधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको बारेमा बयान लिएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बैठक भदौ १९ गते ११ बजे बस्नेगरी सकिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसाबबाट जवाफ दिइरहेको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने बताए ।

उनले आगामी निर्वाचनको दिनसम्म समितिलाई समय रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म चाँडै टुंग्याउने रणनीतिमा समिति रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरु लामो भएकोले दुई वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेका शब्दहरूमा आपत्ति जनाउन नहुने बताए ।

उनले न्यायसम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्यायसम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचारकेन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगको बारेमा प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताए । उनले बुधबार बार, न्यायाधीशहरूमाथि आरोप लगाएको र आज संसद् र सांसदहरूमाथि आरोप लगाएको स्पष्टे स्पष्ट पारे ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले महाभियोगलाई निस्पष्क्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्ने कुरामा समितिमा छलफल हुने बतइन् । उनले अहिलेको समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकाले १९ गते अगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताइन् ।

सांसद शर्माले आजको बयानमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावली र संविधानको कुरा उठाएको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफैँ उजुरी गरेर आफैँले छानबिन गर्न पाउनुहुन्न भन्ने धारणा राखेको र समिति सदस्यहरूले संसद्को नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद समितिमा बस्न नपाउने भन्ने प्रावधान नभएको र नियम, कानून र नियमावलीअनुसार नै छानबिन गरेको कुरा सांसदहरूले राखेको बताइन् ।

समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको छ । गत फागुन १ गते जबराबिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।