नागरिकता विधेयकमा प्रतिपक्षकाे मौन समर्थन थियाे, सबैको साथ र सहयोगमा अघि बढाइएको हाे : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप सबै नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊन् भन्ने सरकारको एउटै मात्र शदासयता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा, विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सन्देशका विषयमा भएको छलफलमा उनले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले सरकारले विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री खाणले भने, “विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्ष मौन रहेर सहमति जनाएको थियो, विधेयक सबैको साथ र सहयोगमा अघि बढाइएको हो ।”

आमा र बाबु नेपाली भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेर लाखौँ सन्ताति प्रताडित भएको घटना सुनाउँदै उनले संविधानको प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताअनुसार अनागरिक बनेकाको माग सम्बोधन गर्न लामो प्रयास भए पनि नसकिएको स्वीकार गरे ।

गृहमन्त्री खाणले राष्ट्रपतिको सन्देशमा पनि कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनहुन्न भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताए ।

त्यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र विमला राई पौडेलले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देश र विधेयकबीच मिलन हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानका विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न माग गरे ।

समिति सदस्य प्रमिला कुमारीले नेपाली आमा बाबुका जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो संख्यामा युवायुवती अनागरिक भएर बस्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्यका लागि अघि बढाइएको विधेयकलाई कहीँकतैबाट रोक्न नहुने विचार प्रकट गरिन् ।

अर्का सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशमा कहीँकतै असंवैधानिक र अनुपयुक्त रहेको भन्ने सन्देशमा नपाइएको बताए ।सन्देशमार्फत राष्ट्रपतिले लैंगिक र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलको सन्देशमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशमा आएका विषयमा रचनात्मक बहस उपयुक्त हुने बताए ।

उक्त विधेयक गत साउन ६ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको थियो ।