‘मिचाहा वर्ग’लाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन छुट दिन्नौं : मेयर शाह

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कानून नमान्ने मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन नदिने बताएका छन्।

उनले आइतबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महानगरले कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने बताएका छन्।

‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भुँइतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइ रहन दिने छैनौं।’

केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले कानूनी प्रक्रिय पुरा नगरी काम गरेको भत्काउन सुरु गरेको भनी आलोचना भएको समयमा मेयर शाहले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै आफ्नो कार्य कानून संवत रहेको दावी गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भुँइतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ,’ उनले भनेका छन् ।

पछिल्लो समयमा शाहले विभिन्न सरकार तथा निजी भवनको प्रयोग महानगरपालिकामा बुझाएको नक्साअनुसार भए वा नभएको अनुगमन गर्दै आएको छ । शाहले यो प्रयासको धेरै सरहाना गरेका छन् ।

सकेसम्म मिचाहा प्रवृतिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प खुला रहेको उनले बताए।

‘अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी गैर कानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं,’ उनले भनेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ
अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा

कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ। आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन्।

साथै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन्। महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ।

कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैँले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो। कानूनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो।

स्मरण रहोस्, भुइँतला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन्। तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ।

नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो। अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) ले दिएको छ।

कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ। गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ। कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सिर्जित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन्।

तसर्थ न्यायिक निरुपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भुँइतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ।

अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाइ रहन दिने छैनौं।

आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। सकेसम्म मिचाहा प्रवृतिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्।

अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं।

बालेन्द्र शाह

प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका