ओलीले पार लगाउने भ्रष्टाचारदेखि भ्यूटावरसम्मले भ्वाङ पारेको एमालेको डुङ्गा 

नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर आसन्न चुनावमा होमिने निर्णय गरेको छ ।  पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणपछि एक्लिएको एमालेका लागि संख्या र चुनावी मुद्दा दुवैको अभाव रहेको छ ।

२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेका लागि संख्या र मुद्दा दुवै अनुकुल रहेको थियो । संविधान जारी गर्ने वित्तिकै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएको थियो । जसले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको नौ महिने पहिलो कार्यकालमा लोकप्रियता चरमचुलीमा थियो । त्यस समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय अजेण्डा तय गर्दथे अन्य दलले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउथे ।

संविधान जारी गरेपछि २ वर्षभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेड पाएको ओली नेतृत्व सरकार अपदस्थ गर्दा आम मानिस खुशी थिएनन् । संविधान जारी गर्दा ओलीले लिएको नीतिको कारण मधेशमा आलोचित भएपनि पहाडी क्षेत्रमा उनको बर्चश्व बनेको थियो ।

त्यस समयमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह चुनावले पनि त्यसलाई देखाएको थिए । मधेश प्रदेश बाहेक अन्यत्र ओलीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । जसले एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएको थियो ।

स्थानीय चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । जसले स्थीर राजनीति र आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी अजेण्डाको रुपमा अघि सारेको थियो ।

वामपन्थी मतको बहुमत हुँदाहुँदै पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको विभाजनको फाइदा कांग्रेसले उठाउँदै आएको थियो ।

चुनावसम्म गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकताको विषयलाई अघि सारेर स्थीर राजनीतिकाे दावीलाई पुष्टी गराएका थिए ।

विपक्षी दल कांग्रेसले साना राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनलाई टक्कर दिन खोजे पनि त्यो धारासाही बन्न पुगेको थियो । एमाले र मा‌ओवादीले गठबन्धनले केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाई स्थान जितेको थियो भने सात मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यो समयमा ओली र एमालेको लोकप्रियता उत्कर्षमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले देशमा राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा धेरैले लिएका थिए ।

चुनाव -२०७९ 

राजनीतिक रुपमा दुई निर्वाचनका ५ वर्षबीच निकै उथलपुथल पूर्ण रह्यो । यसबीचमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन र विभाजन भयो । नेकपाभित्रको देखिएको अन्तरद्वन्द्वको असर देशको राजनीतिमा पर्‍यो । प्रतिनिधि सभा  दुई पटक विघटन भयो र अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । नेकपा विभाजन पनि अदालतले गरिदियो । यसबीचमा नेकपाभित्र झिनाझप्टी निकै चर्कोसँग भयो ।

आर्थिक समृद्धि परकाे विषय भयो भने राजनीतिक स्थीरता नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् । केन्द्र र प्रदेशमा सरकारहरु परिवर्तन भए । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई गठबन्धनले अस्थिरताको विजारोपणको रुपमा लिएका छन् ।

यस अवधीमा नेकपा विभाजित भएर आ आफ्नो बाटो लागेका एमाले र माओवादी केन्द्रमा सानो ठूलो विभाजन देखियो । नेकपा विभाजन भएपछि गण्डकी र लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिएको एमालेमै विभाजन भएपनि प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको नेतृत्वबाट हात धुनु पर्‍यो ।  केन्द्र मात्रै नभएर सात वटै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षको बेच्नमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सरकार चुनाव भएको ५ वर्ष पुरा हुँदै गर्दा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । विषयबस्तु, परिस्थिति र समिकरणमा परिवर्तन देखिएको छ । नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेपछि निर्माण भएको केपी शर्मा ओलीको ओझ कमजोर बनेको छ । जुन एमाले कतिपय नेताहरु अहिले पनि मान्न तयार छैनन् ।

समिकरणको अंक गणित पनि एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आममतदातामा बराबरीको हैसियतमा रहेका एमाले र कांग्रेस मध्ये जसले माओवादी केन्द्रको साथ लिन्छन् त्यसले ठूलो सफलता पाउने अवस्था नेपाली राजनीतिमा विद्यमान रहेको छ ।

२०७४ सालको चुनावमा माओवादीको साथ पाएपनि एमाले प्रत्येक्षतर्फ ८० स्थानमा जीत हासिल गरेको थियो । त्यस चुनावमा माओवादीले ३६ स्थानमा जित्दा कांग्रेस २३ स्थानमा खुम्चिएको थियो ।

जबकी समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेसको मत बराबरी थियो । एमालेले ४१ वटा सीट आफ्नो पक्षमा पार्दा कांग्रेसको भागमा ४० स्थान परेको थियो ।

एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्तारुढ गठबन्धन बन्न पुगेको छ ।  त्यसैगरि अजेण्डाको अभाव र शीर्ष नेतृत्वको लोकप्रियतामा  ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ ।

ओली गफ, ओम्नी र भ्यूटावरसम्मले पारेको भ्वाङ

एकपटक फेरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर आमनिर्वाचन २०७९ मा होमिदैछ ।

तर, एमालेको नेतृत्वमा बनेको दुई सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचार, महत्वकाँक्षी योजना, असन्तुलित कुटनीति र उनका बेकम्फुसे गफ तथा भाषण आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्युुपादक हुने निश्चित प्राय छ ।

विश्वभर कोभिड–१९ को महामारीकाबीच भएको ओम्नी काण्ड, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउँदा भएको अपारदर्शी खर्च र ओलीले काखी चापेका स्थापित भ्रष्टहरुको जमातलाई यसपटक जनताले सहजै स्वीकार्ने विषय त्यती सजिलो छैन् ।

यसबाहेक आफैले ल्याएको अध्यादेशको हुबहुु रहेको नागरिकता बिधेयकमा एमालेले खेलेको राजनीतिक खेलले उसलाई मधेश, पहाड र हिमालसम्म नराम्रोसँग पछार्ने संकेत देखिएको छ ।