संघीयता अपेक्षित नहुनुको दोषी संघ सरकार र संघीय संसद् हो : मन्त्री आङ्बो

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालको संघीयता अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य दोषी संघीय सरकार र संघीय संसद् रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ५ वर्ष बित्दासमेत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी र सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश सरकारलाई नदिइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार चाहिने की नचाहिने भन्ने बहस गर्नु उचित नहुने जिकिर गरे ।

उनले संघीय सांसदहरुले नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत रहेको बताए । उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु र जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि मात्रै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक हुने बताए ।

प्रदेशलाई चाहिने कानून नै नबनाउँदा र निजामति ऐन, प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिँदा कार्यसम्पादन हुन नसक्ने बताए ।

मन्त्री आङ्बोले संघले सिर्जना गरेको बाध्यताका कारण स्थानीय क्षेत्रभित्रका कतिपय आयोजनाहरू प्रदेशमा रहेको बताए । उनले संघ सरकारको प्रदेश सरकारप्रति विश्वास हुन नसकेको भन्दै यसमा प्रदेशलाई अधिकार दिइ विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सरोकारवालासँग छलफल गरेर संशोधन भएमात्रै संविधानअनुसार वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन हुने बताए । उनले संघीय निजामति ऐनलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाएर प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनले संघीय निजामती ऐन नआइ कुनै पनि प्रदेशले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले सही ढंगबाट संघीयतासम्बन्धी कानून बन्न नसकेको र बनेका कानूनहरु पनि संघीयता विरोधी रहेको बताए ।