राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे तलब सुविधा पुनरवलाेकनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।

भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरवलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्विकृत गरिएको बताए ।

यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली-२०७८, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश-२०७९ स्वीकृत गरिएको छ ।

तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका-२०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा १४० जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।