स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन गरेनन् : सभामुख भण्डारी

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेशले बनाएका कानून व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको काार्यन्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानूनअनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुंग्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भए पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था नभएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छौं भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गरे ।

उनले कतिपय कानूनहरू निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानूनहरू प्रशस्त बनाएको बताए । उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरूका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैंले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।