सुराकी खर्चमा गृहमन्त्री र सचिवको मनपरी, १० वर्षमा १० करोड स्वाहा !

देशमा आतंकवाद, सुरक्षा जोखिम, आन्तरिक द्वन्द्वलगायत समस्या नरहे पनि त्यसैका लागि सुराकी खर्चका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सरकारी ढुकुटीको करोडौं रकम मनपरी खर्च गर्दै आएका छन् । तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयबाट यसरी रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि परिवर्तित अवस्थामा समेत मन्त्री र सचिवले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्न रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।

२०५० जेठ १३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले एक पटकको खर्च सीमा तोके पनि समय अवधि भने किटान गरेको छैन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो, जसमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए ।

त्यसबेलादेखि सुरु भएको सरकारी ढुकुटीको रकम आफूखुसी खर्च गर्ने गलत प्रवृत्ति तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत रोकिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको १० वर्षयताको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री र गृहसचिवस्तरबाट हरेक वर्ष सुराकी खर्चका नाममा खर्चिने रकम बढ्दै गएको छ, तर वृद्धिको आधार भने पारदर्शी छैन । १० वर्षको अवधिमा सुराकी खर्चमा राज्यकोषबाट १० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

महालेखाको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवबाट ७५ लाख ५५ हजार गरी कुल १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सुराकी परिचालनका नाममा खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ मा मन्त्रीबाट ७२ लाख र गृहसचिवबाट ७६ लाख ५८ हजार गरी कुल १ करोड ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सुराकी खर्च भएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा गृहमन्त्रीबाट ७२ लाख र गृहसचिवबाट ७३ लाख ९ हजार गरी कुल १ करोड ४५ लाख, आव २०७४÷७५ मा मन्त्रीबाट ७६ लाख ५० हजार र गृहसचिवबाट ७९ लाख ५१ हजार गरी कुल १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन शीर्षकमा सुराकी खर्च बर्सेनि बढ्दै गए पनि पारदर्शी नभएको औंल्याउँदै महालेखाले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महालेखाले यसरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी तजबिजी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले टेरेको छैन ।

महालेखाका अनुसार आव २०७३/७४ मा गृहमन्त्रीबाट ६१ लाख, गृहसचिवबाट ५३ लाख, आव २०७२/७३ मा मन्त्रीबाट ५९ लाख, गृहसचिवबाट २४ लाख, आव २०७१/७२ मा गृहमन्त्रीबाट ४६ लाख, गृहसचिवबाट २५ लाख, आव २०७०/७१ मा गृहमन्त्रीबाट ११ लाख, गृहसचिवबाट २२ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च भएको थियो ।

यस्तै, आव २०६९/७० मा गृहमन्त्रीबाट २ लाख, गृहसचिवबाट १५ लाख ४६ हजार, आव २०६८/६९ मा गृहमन्त्रीबाट ६८ हजार, गृहसचिवबाट ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ सुराकी परिचालनलाई भनी खर्च भएको थियो । यस्तो रकम खर्च देखाउन साप्ताहिक, मासिक वा कुनै निश्चित अवधि किटान गरिने चलन नभए पनि स्पष्टतासहित अवधि किटान गरिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

यी हुन् १० वर्षयताका गृहमन्त्री र गृहसचिव

तीन दशकअघि मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित गरी तजबिजी अधिकारबाट सुराकी खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार हरेक गृहमन्त्री र गृहसचिवले यस शीर्षकमा मनपरी खर्च गर्दै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकाल र त्यसपछि केही वर्षसम्मको अवस्थाअनुसार सुराकी खर्च हुनुलाई सामान्य मान्न सकिने भए पनि पछिल्लो समय कुनै पनि ‘सुरक्षा थ्रेट’ नरहेको अवस्थामा पनि खर्च बढ्नुले अनियमितता पुष्टि हुने गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिले मुलुकमा न कुनै गृहयुद्धको सम्भावना छ, न भूमिगत सशस्त्र समूहको जोखिम नै । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि सीक राउतसम्मका पार्टीहरु पनि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको पनि त्यति सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘अनि यो बर्सेनि बढिरहेको सुराकी खर्च केका लागि ? आसेपासे र कार्यकर्तालाई पोस्नलाई अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको छ ।’

विगतमा १० वर्षमा नेपालमा थुप्रै गृहमन्त्री भएका छन् । तत्कालीन २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री थिए । त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनाव मन्त्रिपरिषदमा माधवप्रसाद घिमिरे गृहमन्त्री थिए ।

त्यसयता, वामदेव गौतम, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भए । २०७४ मा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गृहको जिम्मेवारी लिएका थिए । त्यसपछि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भए । हाल बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री छन् । हालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेअघि महेश्वर न्यौपाने, प्रेमकुमार राई, लोकदर्शन रेग्मी लगायत गृहसचिव थिए ।