प्रदेश सांसदहरूले भने- वृद्ध नेताहरूबाट दिगो विकास सम्भव छैन

प्रदेश सभा सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सांसदहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराहरूको बारेमा पार्टीका सांसदहरूले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरित ह्वीप लाग्ने जस्ता नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे । नीति निर्माण गर्ने र वकालत गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा पहल हुन नसकेको र त्यसकै कारण पनि कतिपय दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको सांसदहरूको बुझाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बतए । उनले सरकारमा रहँदा र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएपछिका आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद साहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा भएकोले आफ्नो भूमिकालाई गौण नगरी प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गरिन । उनले संसद्मा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौं भनेर महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताइन् । उनले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला उसले गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

सांसद तिवारीले संसद्मा रहँदा बनाएका कानूनहरु सबैभन्दा पहिला संसद र सरकारबाट नै लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिलाको उपस्थिति हुनैपर्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि मधेस प्रदेश सरकारले आजसम्म मन्त्रीपरिषद्मा महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको संज्ञा दिइन् । उनले सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सिद्धान्त नचाहिने तर बोल्ने र लेख्ने बेलामा मात्रै सिद्धान्तलाई अघि सार्ने कुराको समाधान नखोजेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गरिन् ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताए । उनले संविधानमा दुई अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र जसले विवादका तानिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन र संविधानको व्याख्या हुँदा पनि एक किसिमको ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दाबी गरे । सांसद यादवले दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

संसद् सहयोग परियोजना यूएनडीपीको सहयोगमा मधेस प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विकासका लागि छुट्टै बजेट कहाँ र कति भन्ने हिसावबाट मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत रहेका यादवले ६० लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने बतए । उनले भ्रष्टाचार समाप्त नभई समृद्धितिर जान नसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीे, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र व्यापारी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखे ।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताए । उनले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हसन नसक्ने जिकिर गरे । उनले वृद्ध नेताहरूबाट अब आफ्नो लागि मात्रै वृत्ति विकास हुने तर दिगो विकासका लक्ष्य पूरा नहुने बताए । सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल नगरी कुनैपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नागरिकहरूले पनि भ्रष्टाचार र असामाजिक व्यवहार स्वीकार्न नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पारी तोकिएको समयसीमा भित्र नै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाकी उपसभामुख उपमाकुमारी देवीले प्रदेश सांसदहरुले सुशासन अनुगमनमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।