कानूनविद्ले राष्ट्रपतिलाई भने- नागरिकता विधेयकमा तपाईंको सन्देशबारे सरकार र संसद् गम्भीर बनेन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसद्मा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । उनले संसद्मा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताए ।

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसद्मा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए । अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए । आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्रजस्तो भएको टिप्पणी गर्दे सरकारमा हदैसम्म को अहंकार देखिएको बताए । उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसद्भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए ।

त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उजले मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनु भयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए । उनले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।

अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताए । नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद् सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जसअनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।