निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि अध्ययन सुरु

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।  समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिनाभित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको आयू धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने बताए । सांसद पोखरेलले सत्तारूढ दलहरूले संविधान, कानुन र नियमावलीविपरीत सो महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिना भित्र सक्नेगरी सो महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले सिंगो संसद्ले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सो महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सो महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ ।