प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठक : घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यादेश स्वीकृत

प्रदेश १ सरकारकी पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले अघि सारेको घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको अवधारणालाई वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले साथ दिएको छ । प्रदेश १ सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यादेश’ स्वीकृत गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोसहित विभिन्न ८ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यबोझअनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचनालाई उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

त्यस्तै बैठकले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेश नंं. १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको कामकारबाहीको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्नेछ ।

यसैगरी सोमबार बसेको बैठकले ‘कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा न्यूनतम ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहनस्वरूप एकमुष्ट एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेशमा श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न, श्रमिकका हकअधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक, रोजगारदाता र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेशमातहतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको सेवाको लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।