राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको विषयमा राजनीति विभाजित, चुनावी लेखाजोखा शुरु

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक सुझावसहित संसदमै फिर्ता पठाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेससहित अधिकांश सत्तारुढ दल राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबाट असन्तुष्ट बनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ ।

सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन निर्णय भन्दै टिप्पणी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जनभावनालाई सम्बोधन भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएको विषयमा स्वागत विरोध दुवै चलिरहँदा कतिपयले भने राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेकी भण्डारीले दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेकाे विषयमा प्रश्न गरेका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुदा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरिएको थियो राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको विधेयकमा पनि त्यस्तै प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबाट असन्तुष्टहरुले नागरिकता  विधेयक फिर्ता पठाउने कार्यमा नियम नमिचिए पनि राजनीतिक निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्    

अहिलेको विधेयकमा नेपाली नागिरकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले सम्बन्धित देशको नगारिकता परित्याग गरेको घोषणा गरेपछि नगारिकता पाउने थियो । त्यसमा एमालेको आपत्ति रहेको छ । 

चुनावको मुखमा राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमबाट राजनीतिक प्रभावको बारेमा लेखाजोखा पनि सुरु भएको छ । 

नेकपा हुँदा पनि वैवाहिक अंगिकृतको हकमा कठोर देखिएको एमालेले २०७८ सालमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा ल्याउनका लागि नागरिकता विधेयकमा लचक देखाएकाे थियो । अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता ठाकुर र महताेले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनबाट रोक्न कुनै समय सीमा तोकिनु नुहने पक्षमा रहेका छन् ।

सत्ता टिकाउन त्यस समयमा त्यो माग स्वीकार गरेको एमाले अहिले विरोधमा रहेको छ । विवाह गर्ने वित्तिकै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नहुने पक्षमा एमाले रहँदै आएको छ । 

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा एमालेले विषयगतमा मात्रै ३३ वटा संशोधन प्रस्ताव हालेको थियो । अहिले एमाले वैवाहिक अगिकृत दिनका लागि कम्तीमा ७ वर्षको प्रवाधान राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । 

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक नभै आगामी निर्वाचनमा मतको परिणामलाई विश्लेषण गरेर दावी विरोध गरेका छन् । 

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले जस लिनका लागि यो विधेयक ल्याएको बताएका थिए । 

नागरिकता अध्यादेशमा एमाले लचिलो हुँदा मधेश क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव विस्तार भएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा १८ पालिका प्रमुख मात्रै जितेको एमालेले यसपटक विभाजनको बावजुद ३० स्थानीय तहको प्रमुख जित्न सफल भएको थियो ।

मधेशमा रहेका एमालेका नेताहरुले केन्द्रले नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो नीति लिने वित्तिकै त्यसको सकात्मक असर त्यस क्षेत्रमा परेको बताउने गरेका थिए । उनीहरुले मधेश विरोधी भनेर एमालेमाथि लाग्दै आएको आरोप नागरिकता अध्यादेश पछि कम भएको बताएका थिए । 

तर नागरिकता विधेयकमा एमाले लचक हुने वित्तिकै पहाडमा त्यसको नाकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको विषयलाई पहाडी समुदायमा स्वागत भएको छ । जसको राजनीतिक फाइदा एमालेले उठाउन खोजेको छ ।