विशिष्टको निजी सवारी मोहले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त

ललितपुरको बालकुमारी बस्ने समीक्षा गुरुङ पुतलीसडकस्थित एक कम्पनीमा काम गर्छिन् । काममा आउनजान उनलाई सार्वजनिक सवारी साधन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नै थियो । आफू दिनहुँ आउजाउ गर्ने रुटमा चल्ने सवारीसधानमा हुने अत्यासलाग्दो भीडले उनलाई निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो । अहिले उनी स्कुटरमा कार्यालय आउने जाने गर्छिन् ।

काठमाडाैं महानगरपालिका वडा नं. १५ डल्लु बस्ने उदय न्यौपाने हिजोआज हिँडेरै कार्यालय आउजाउ गर्छन् । घरै अगाडिबाट रत्नपार्क जाने माइक्रोबस चल्छन् तर उनलाई माइक्रो चढ्न भन्दा हिँड्न सुरक्षित र सहज लाग्छ । माइक्रो चढेकोभन्दा हिँडेर चाँडो र समयमै कार्यालय पुग्ने उनको अनुभव छ । हिँडेर ४५ मिनेटमा कार्यालय पुगे पनि कहिलेकाहीँ माइक्रो चढ्दा डेढ घन्टा बढी लागेको उनको भोगाइ छ ।

गुरुङ र न्यौपानेको अनुभवले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको दुरावस्था छर्लंग पार्छ । चोकचोकमा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, क्षमताभन्दा बढी सिट बनाउने, कोचाकोच, ठेलमठेल र दुर्व्यवहार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विशेषता नै बनेको छ । कार्यालय समयमा त बस चढ्न युद्ध नै लड्नुपर्छ । बसको ढोकाबाट छिरेपछि आरामसँग बस्ने स्थिति रहँदैन । गन्तव्यमा कति बेला पुगिन्छ कुनै ठेगान हुँदैन ।

सार्वजनिक यातायात चढेर यात्रा गर्दा हुने जाम, अपमान, दुर्व्यवहार र असुरक्षाका कारण ऋण खोजेर भए पनि निजी सवारी खरिद गर्नुपर्ने काठमाडौंवासीको बाध्यता भइसकेको छ । ‘न समयमा कार्यालय पुगिन्थ्यो, न आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो,’ गुरुङले भनिन्, ‘कोचिएर, उभिएर यात्रा गर्दा हुने दुर्व्यवहारको त कुरै नगरम् ।’

ठूला बसमा उभिन केही सहज भए पनि सानो माइक्रोबसमा समात्ने ठाउँसमेत नहुँदा यात्रा झन् कष्टकर हुने गरेको छ । ‘माइक्रोमा सिट क्षमताबाहेक पनि १०/१२ जना कोचेर चलाउँछन्’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसरी कोचिएर जानुभन्दा त आजभोलि हिँडेरै कार्यालय जाने/आउने गरेको छु, आनन्दले हिँड्न पनि पाइने, जाम पनि नहुने ।’

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही नगरेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात सुधारको महसुस नगरेको न्यौपानको ठम्याइ छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा समेत पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ । संसद्ले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पटकपटक निर्देशनसमेत दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका भए पनि देशभरको सार्वजनिक यातायातको अवस्था उस्तै छ । यात्रु ठगिएकै छन्, दुर्व्यवहार र दुर्घटना बढेकै छन् ।

सार्वजनिक यातायात सबल र व्यवस्थित भएका विभिन्न देशका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा जति परिवर्तन भए पनि यातायात क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल मन्त्री, नेता, धनीमानीको निजी सवारी मोहका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँछन् ।
‘निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले सिकायो । नीति पनि यस्तै भयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात महत्त्वको क्षेत्र बन्न सकेन, यसको महत्त्वका बारेमा कोही कसैबाट बुझाउने प्रयास नै भएन । त्यसकारण सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन ।’

सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी योजना बनाउने नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक यातयात व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिलो नीति बन्न नसकेको उनी बताउँछन् । भएका नियम कार्यान्वयनमा पनि ठूलो खाडल रहेको उनको भनाइ छ ।

‘उच्च ओहोदामा बस्नेलाई कार्यालयले सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ या त उहाँहरूको आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ । व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन् । कहीँकतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन,’ गजुरेलले भने, ‘नेता, मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको भए समस्या बुझ्नुहुन्थ्यो र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो ।’

पत्याउँदैनन् जनता

यही साउनको पहिलो साता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवासमा निजी सवारी छाडेर माइक्रो चढेर च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगे । उक्त माइक्रोबसमा पार्टी कार्यकर्ता भए पनि अन्य सर्वसाधारण थिएनन् । न त त्यो उपत्यकाको कुनै रुटमा नियमित चल्ने माइक्रो थियो ।

वि.सं. २०७६ कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पुल्चोकदेखि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा यातायातको विद्युतीय बसमा चढेर पुगे । त्यसबखत मन्त्री निवासबाट सबै मन्त्री एउटै बसमा चढेर सिंहदरबार जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो । त्यसबाट उत्पत्यकामा सवारी जाम कम हुने, पेट्रोलियम खपत घट्ने र सर्वसधारणलाई सार्वजनिक सवारीप्रति भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नेतालगायत उच्च पदस्थको निजी सवारी मोह भंग भएन । विशिष्टका सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धनात्मक अभियानलाई जनताले पत्याएनन् । नेताहरू अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मीका साथमा साइरन बजाउँदै हुँइकिन थाले ।

नेताहरूले जनतालाई देखाउन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चढेको जस्तो गरेको गुरुङको भनाइ छ । ‘एकपटक सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित सार्वजनिक यातायात चढेर हुन्छ र ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘नेताले सधैं जनताले झैं सार्वजनिक यातायात चढे पो जनताको दुःख, पीडा थाहा पाउँछन् । एकदिन चढ्छन्, त्यसपछि छाड्छन् । जनतालाई सधैं दुःखकै दुःख ।’

नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने कष्ट नै थाहा नभएको गुरुङ बताउँछिन् ।
‘सार्वजनिक यातायातको दुरावस्था नभोगी उहाँहरूले कसरी नीति नियम बनाउन सक्नुहुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि पहिला नेताले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर हेर्नुपर्छ नागरिकका दुःख, कष्ट कस्ता छन् । अनि मात्र यो क्षेत्रमा सुधारका पहल गर्न सक्नुहुन्छ ।’

केही नेता तथा सांसद अझै पनि सार्वजनिक यातायातको नियमित प्रयोगकर्ता छन् । उनीहरूले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइराखेकै पाइन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपत्यकामा रहँदा प्रायः सार्वजनिक यातायात चढ्ने गर्छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् । अन्य शीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सार्वजनिक यातायातलाई बेवास्ता गर्दै निजी सवारीमा हिँड्छन् ।

विज्ञ गजुरेल विगतमा अहिलेका उच्च पदस्थ व्यक्ति सबै सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ता भए पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएको बेथिथि अन्त्यका लागि उनीहरूले कुनै पहलकदमी नगरेको बताउँछन् ।
‘उहाँहरू (विशिष्ट) को विकल्प थिएन, नचढी सुखै थिएन; आम्दानी थिएन; निजी सवारी राख्ने अवस्था पनि थिएन,’ उनले भने, ‘थोरै कमाइ हुने, कमजोर वर्गले सार्वजनिक यातायात हाम्रा लागि हो भन्ने सोचेको छ । पैसा हुने, कमाइ हुने वर्गले भने निजी सवारी साधन आफ्ना लागि हो भन्ने सोचेको छ । सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले लगानी गरेर स्तरीय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समयमा नपुग्ने, कोचाकोच गरेर मान्छे राख्ने, व्यवहार पनि राम्रो नभएकाले पनि सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण नबढेको उनको भनाइ छ । ‘अब निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा असहज हुन्छ भन्ने दिन आउनुपर्छ । रातभरि सवारी साधन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

-अशोक घिमिरे/रासस